वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में जिले से डीडीसी विनोद कुमार, डीआरडीए निदेशक उमा महतो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने मनरेगा के एक्टिव वर्कर का पोस्ट अॉफिस खाता बंद कर बैंक खाता खोलने की समीक्षा की, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में 73 प्रतिशत श्रमिकों का बैंक खाता खुल जाने की बात सामने आयी. मुख्य सचिव ने दस दिनों में अभियान चला कर शेष श्रमिकों का खाता खोलने का निर्देश दिया.
जिले के चार प्रखंड पोटका, बहरागोड़ा, घाटशिला अौर पटमदा खाता खोलने में पीछे पाये गये. चारों प्रखंड के बीपीअो से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया. जिले में 95 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों का खाता आधार से जोड़ा जा चुका है. मुख्य सचिव ने शेष बचे 5 प्रतिशत को जल्द करने का निर्देश दिया. जिले में पोटका में 18 सौ, बोड़ाम में 1161, घाटशिला 948 एवं पटमदा में 948 का आधार सीडिंग बाकी है जिसके लिए चारों प्रखंड के बीपीअो से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया. मुख्य सचिव ने मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए लगभग आठ हजार श्रमिकों के ज्वाइंट एकाउंट को सिंगल एकाउंट करने का निर्देश दिया. विलंब से मजदूरी भुगतान की क्षतिपूर्ति देने में कई प्रखंड से राशि स्वीकृत की गयी है, लेकिन भुगतान बाकी है. जमशेदपुर, मुसाबनी, गुड़ाबांधा के बीडीअो राशि भुगतान करने तथा जिम्मेदार कर्मी से राशि वसूली कर जिला मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया. मनरेगा के पूर्ण डोभा को दस दिनों के अंदर एमआइएस में इंट्री करने का निर्देश दिया.