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तीन बीडीअो व पांच बीपीअो को शो-कॉज

जमशेदपुर:मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जिले के तीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीअो) अौर पांच प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीअो) से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश डीडीसी विनोद कुमार को दिया है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग कर मनरेगा व इंदिरा आवास की समीक्षा […]

जमशेदपुर:मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जिले के तीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीअो) अौर पांच प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीअो) से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश डीडीसी विनोद कुमार को दिया है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग कर मनरेगा व इंदिरा आवास की समीक्षा की.

वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में जिले से डीडीसी विनोद कुमार, डीआरडीए निदेशक उमा महतो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने मनरेगा के एक्टिव वर्कर का पोस्ट अॉफिस खाता बंद कर बैंक खाता खोलने की समीक्षा की, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में 73 प्रतिशत श्रमिकों का बैंक खाता खुल जाने की बात सामने आयी. मुख्य सचिव ने दस दिनों में अभियान चला कर शेष श्रमिकों का खाता खोलने का निर्देश दिया.

जिले के चार प्रखंड पोटका, बहरागोड़ा, घाटशिला अौर पटमदा खाता खोलने में पीछे पाये गये. चारों प्रखंड के बीपीअो से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया. जिले में 95 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों का खाता आधार से जोड़ा जा चुका है. मुख्य सचिव ने शेष बचे 5 प्रतिशत को जल्द करने का निर्देश दिया. जिले में पोटका में 18 सौ, बोड़ाम में 1161, घाटशिला 948 एवं पटमदा में 948 का आधार सीडिंग बाकी है जिसके लिए चारों प्रखंड के बीपीअो से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया. मुख्य सचिव ने मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए लगभग आठ हजार श्रमिकों के ज्वाइंट एकाउंट को सिंगल एकाउंट करने का निर्देश दिया. विलंब से मजदूरी भुगतान की क्षतिपूर्ति देने में कई प्रखंड से राशि स्वीकृत की गयी है, लेकिन भुगतान बाकी है. जमशेदपुर, मुसाबनी, गुड़ाबांधा के बीडीअो राशि भुगतान करने तथा जिम्मेदार कर्मी से राशि वसूली कर जिला मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया. मनरेगा के पूर्ण डोभा को दस दिनों के अंदर एमआइएस में इंट्री करने का निर्देश दिया.

जिले में 8743 इंदिरा आवास लंबित
मुख्य सचिव की समीक्षा में जिले में 8743 पुराने इंदिरा आवास का निर्माण लंबित होना पाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा पोटका में 1432, घाटशिला में 971, बहरागोड़ा में 958 है. मुख्य सचिव ने तीनों बीडीअो से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. साथ ही लाभुकवार प्रोफाइल बना कर सितंबर तक सभी इंदिरा आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने 6 सितंबर को पुन: वीडियो काॅन्फ्रेसिंग करने अौर उसमें प्रगति की समीक्षा करने की बात कही. 6 सितंबर के वीडियो कांफ्रेसिंग में सभी बीडीअो अौर बीपीअो को रहने का निर्देश दिया है.

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