इधर, जानकारी मिलते ही डीडीसी विनोद कुमार ने बीडीओ को वर्ष 2012-13 में 15 अौर वर्ष 2013-14 में 18 कच्चे योजनाओं को अविलंब बंद कर उसका प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया है.
साथ ही बीडीओ के अलावा पंचायत सेवक, रोजगार सेवक अौर मुखिया के साथ बैठक में 13वें अौर 14वें वित्त योजना के तहत दिये गये फंड को नियमानुसार खर्च करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा मुखिया द्वारा फंड ट्रांसफर अॉर्डर (एफटीओ) को ससमय पर करने का भी निर्देश दिया. उक्त आदेश की अनदेखी करने पर मनरेगा में मजदूरों को क्षतिपूर्ति भुगतान की स्थिति पैदा हो जायेगी. ऐसी स्थिति में संबंधित मुखिया को उनके पद से हटाने के लिए सरकार को रिपोर्ट भी करने की जानकारी दी गयी.