सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों वन क्षेत्रों के समीप स्थित शहरी इलाकों में जंगली वनभूमि पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश जारी किया है. दलमा क्षेत्र के रेंजर आरपी सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की लिखित प्रति प्राप्त हुई है. लेकिन अबतक इस संबंध में डीएफओ की ओर से लिखित अनुमति नहीं प्राप्त हुई है. आदेश प्राप्त होते ही अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा.
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दलमा गज अभयारण्य पर हाइकोर्ट का सख्त निर्देश, अवैध निर्माण ध्वस्त करें
जमशेदपुर: दलमा गज अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन में हुए अवैध निर्माणों को जल्द ही वन विभाग द्वारा तोड़ा जाएगा. हाथियों के घुसने की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंध में विभाग को रांची हाईकोर्ट का लिखित आदेश प्राप्त हुआ है. सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों वन क्षेत्रों के समीप स्थित शहरी […]
जमशेदपुर: दलमा गज अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन में हुए अवैध निर्माणों को जल्द ही वन विभाग द्वारा तोड़ा जाएगा. हाथियों के घुसने की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंध में विभाग को रांची हाईकोर्ट का लिखित आदेश प्राप्त हुआ है.
27 की जगह एक ही गार्ड तैनात
रेंजर आरपी सिंह ने बताया कि विभाग में गार्ड के 27 पद स्वीकृत हैं, पर केवल एक ही गार्ड तैनात है. उन्होंने बताया कि गार्ड का काम वन क्षेत्र में गश्त करने के साथ ही लकड़ियों और वन्यजीवों की तस्करी पर रोक लगाना, अवैध निर्माणों को रोकना आदि होता है. पर्याप्त गार्ड न होने के कारण ही दलमा के ईको सेंसिटिव जोन का उल्लंघन हो रहा है.
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