जमशेदपुर: सिर्फ मीटिंग न हो, मीटिंग में लिये गये फैसले धरातल पर भी उतारा जाये. जनता तक सुविधाएं पहुंचायी जाये. यह निर्देश राज्य के मंत्री सरयू राय ने जिला प्रशासन व जुस्को को दिये हैं. बुधवार को मंत्री सरयू राय ने सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की. इसमें डीसी अमित कुमार, जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय, मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी जगदीश यादव, जुगसलाई नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद के अलावा जुस्को के अधिकारी उपस्थित थे.
टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग तैयार कर रहा मास्टर प्लान : श्री राय को नगर निकायों के पदाधिकारियों ने बताया कि टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग (टीसीइ) की ओर से मानगो अक्षेस और जमशेदपुर अक्षेस की ओर से वृहद मास्टर प्लान तैयार किया गया है.
31 जुलाई को एनएच किनारे लगाये जायेंगे पौधे : मंत्री सरयू राय ने एनएच के किनारे से लेकर दलमा के तलहटी वाले इलाके में पौधे लगाने का निर्देश दिया. 31 जुलाई को वन महोत्सव के समापन के मौके पर एनएच के किनारे पर दलमा से निकलने वाले पानी को रोकने को लेकर भी पौधे लगाना अनिवार्य है. इसके लिए आरसीसीएफ शशिनंद क्यूलियार के स्तर पर दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं. इसके लिए जनता और स्कूली बच्चों की मदद ली जायेगी.
मानगो-जमशेदपुर अक्षेस में हर जगह बनेगी मुहल्ला ट्रांसफाॅर्मर कमेटी : श्री राय ने बिजली विभाग के जीएम से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि मानगो व जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में 900 ट्रांसफाॅर्मर हैं. हर जगह इसके मेंटेनेंस के लिए मुहल्ला ट्रांसफाॅर्र्मर कमेटी बनायी जायेगी. इसके लिए सीनियर सिटीजन समेत मुहल्ला कमेटी बनाने की बात कही.
टाटा लीज की शर्तों का अनुपालन कराया जाये
श्री राय ने इस बात पर जोर दिया कि टाटा स्टील को लीज की शर्तों का अनुपालन कराना चाहिए. उनको पानी, बिजली, स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए. जनसुविधाएं उपलब्ध कराने में टाटा स्टील व जुस्को पीछे हट रही है, जिसके लिए हाइलेवल मीटिंग बुलायी जानी चाहिए. टाटा बताये, कहां तक कर सकती है काम : श्री राय ने कहा कि टाटा स्टील को बताना चाहिए कि वे कहां तक सुविधायें दे सकती है. जहां सुविधा नहीं दे सकती है, वहां सरकार देगी. इसके लिए लिखित तौर पर जुस्को व टाटा स्टील से दस्तावेज मांगने और जवाब तलब करने को कहा गया है.
विकसित होंगी मरीन ड्राइव की बस्तियां
मंत्री सरयू राय ने मरीन ड्राइव के किनारे की बस्तियों को नये सिरे से विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने नगर निकायों को कहा कि सबसे पहले बस्तियों को स्लम एरिया के रूप में चिह्नित करायें, उसके बाद इसके विकास का फाॅर्मूला तैयार करें. श्री राय ने कहा कि इन बस्तियों के विकास के लिए महाराष्ट्र स्लम एरिया इंप्लीमेंट क्लियरेंस व री-डेवलपमेंट एक्ट की तर्ज पर झारखंड में भी ऐसा एक्ट बनना चाहिए. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने को उन्होंने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखा है और इसको अंगीकृत कर स्लम क्षेत्रों का विकास करने की अपील की है.
सीवरेज व डस्टबिन का काम तत्काल करायें
बैठक के दौरान यह बात सामने आयी कि टाटा स्टील द्वारा बड़े अपार्टमेंट से नाले की निकासी करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इस कारण नदी जलकुंभी से भर जाती है. इसके लिए क्या कानून है, यह स्पष्ट करने को कहा गया है और नदी में सीधा गंदा पानी नहीं जाये, यह सुनिश्चित करने को कहा गया. डस्टबिन कहां रखा जाना है और उसका उठाव सुनिश्चित करने के लिए जुस्को व नगर निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. इसके अलावा जहां पानी का जमाव हो जाता है, वहां सीवरेज का पंप करने पर भी जोर दिया गया.
