जमशेदपुर: कंपनियां अपनी सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ) की तीन प्रतिशत राशि दिव्यांगों के हित में खर्च करें. साथ ही सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज को तीन प्रतिशत सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित करनी होंगी. ये बातें राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने सिदगोड़ा टाउन हॉल में पत्रकारों से बातचीत में कहीं.
उन्होंने कहा कि जमशेदपुर से पूरे राज्य में दिव्यांगों के लिए मोबाइल कोर्ट सह जागरूकता शिविर का आयोजन शुरू किया गया है. राज्य के सभी जिलों में आयोजन बाद अनुमंडल अौर जिलास्तर पर भी इसे आयोजित करने की योजना है. आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की योजना है जहां एक ही छत के नीचे प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, रियायत दर पर जमीन उपलब्ध कराने समेत सभी तरह का लाभ दिया जायेगा.
आयुक्त ने कहा कि जमशेदपुर में मोबाइल कोर्ट लगा कर समस्याअों की जानकारी ली गयी अौर निराकरण किया गया. सरकारी नौकरी, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों अौर गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाअों में दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. सीएसआर की तीन प्रतिशत राशि दिव्यांगों के हित में खर्च करने के लिए उन्होंने कंपनियों के प्रबंधन से बात की है. नि:शक्तता आयुक्त ने कहा कि मोबाइल कोर्ट में पेंशन का लाभ नहीं मिलने, जन वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित करने की मांग, इंदिरा आवास, विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण में आ रही दिक्कत जैसी समस्यायें सामने आयीं, जिसका निराकरण किया गया.
कोई कोताही बरदाश्त नहीं
नि:शक्तता आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के मामले में सरकार कोताही बरदाश्त नहीं करेगी. दिव्यांगों को चढ़ने में दिक्कत नहीं हो इसके लिए राज्य में लो फ्लोर बस चलाने के लिए परिवहन विभाग को अौर लो फ्लोर बस चलने लायक सड़क बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है. दिव्यांगों को पेंशन राशि देने में हो रही विलंब को भी गंभीरता से लिया गया है. शिकायत पर दो माह के अंदर पेंशन मिलने अौर दो माह में नहीं मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया.
