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विकास और संवाद चाहता हूं, विवाद नहीं : रघुवर
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोनारी के दोमुहानी में रविवार को 255 करोड़ की योजनाओं का अॉनलाइन शिलान्यास किया. इनमें सुवर्णरेखा नदी पर फोरलेन पुल, एक एलिवेटेड कॉरिडोर व सात सड़कों का निर्माण शामिल है. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास चाहते हैं, संवाद चाहते हैं, लेकिन विवाद […]
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोनारी के दोमुहानी में रविवार को 255 करोड़ की योजनाओं का अॉनलाइन शिलान्यास किया. इनमें सुवर्णरेखा नदी पर फोरलेन पुल, एक एलिवेटेड कॉरिडोर व सात सड़कों का निर्माण शामिल है. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास चाहते हैं, संवाद चाहते हैं, लेकिन विवाद नहीं चाहते. सरकार की सोच है कि विपक्ष को मिलाकर विकास किया जाये. अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी विरोधी नहीं चेते, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा.
उन्होंने किसी का नाम लिये बिना कहा कि कुछ लोग समाज को तोड़ने में लगे हैं. मुख्यमंत्री ने सोनारी दोमुहानी घाट को चैतन्य घाट के रूप में विकसित करने तथा वहां चैतन्य स्मारक बनाने के साथ दोमुहानी में सरकार अौर टाटा स्टील की संयुक्त पहल पर पार्क बनाने की घोषणा भी की.
रांची-जमशेदपुर-धनबाद के बीच छह लेन रोड : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में रांची-टाटा फोर लेन रोड बनकर तैयार हो जायेगा. इसके बाद राज्य सरकार उसमें दो अौर लेन बनायेगी. इसके लिए रांची-टाटा रोड को एनएचएआइ से राज्य सरकार (पथ निर्माण) हैंडओवर लेगी. इधर, जमशेदपुर-धनबाद अौर धनबाद-रांची के बीच छह लेन रोड बनाया जायेगा. इसका डीपीआर बनाया जा रहा है. इस तरह जमशेदपुर-रांची-धनबाद आर्थिक शहरों के बीच त्रिकोणीय छह लेन रोड का निर्माण होगा, जबकि शहर में पुल-पुलिया व नयी सड़कों के निर्माण होने से शहर की ट्रैफिक जाम से स्थायी मुक्ति मिल जायेगी.
टाटा स्टील का उत्पादन लक्ष्य 15 मिलियन टन
मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा स्टील अभी 10 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर रही है. इसे बढ़ाकर 11 मिलियन टन व भविष्य में 15 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य है. उन्होंने बताया पिछले दिनों मुंबई में प्रवास के दौरान टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री से कंपनी के विस्तार प्लान पर चर्चा हुई. ज्यादा स्टील का उत्पादन हो, इसकी रूप-रेखा कंपनी तैयार कर रही है. अभी कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है. उन्होंने बताया कि ईर्स्टन कॉरिडोर की मंजूरी दे दी गयी है.
किसानों पर हजार करोड़ खर्च होगा : किसानों पर सरकार एक हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. 15 आदिवासी महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जायेगा. इनमें प्रत्येक के एक लाख रुपये अौर पढ़े-लिखे को दो लाख रुपये मिलेंगे.
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