जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम में नया राशन कार्ड बनाने लिए भरे गये अौर सत्यापित किये गये फॉर्म को अब झारखंड सरकार ने छांटने (रद्द) करने का आदेश दिया है. जिले में उक्त आदेश का पालन होने पर सवा लाख लोग प्रभावित होंगे. इसमें अधिकांश गरीब हैं. यह मामला छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने वाले दूसरे चरण के आवेदनों से जुड़ा हुआ है.
खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने जिले से छूटे हुए 1,53,785 परिवाराें (6,09,760 सदस्य) के आवेदन की संख्या पर कड़ी आपत्ति जतायी. सचिव ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को सरकार के आदेश के तहत छूटे हुए लोगों में से 10 फीसदी का नाम देने के आदेश का अनुपालन करने को कहा है. इधर, गुरुवार को खाद्य आपूर्ति सचिव ने मासिक समीक्षा बैठक में भी जिले से बड़ी संख्या में भरे गये राशन कार्ड के आवेदनों को छांटने को आदेश दिया है.
क्या है समस्या
नये राशन कार्ड के लिए सरकार के निर्धारित मानकों का अनुपालन करके जिला प्रशासन ने छूटे हुए 1,53,785 परिवारों (6,09,760 सदस्य) के आवेदनों का सत्यापन किया. अब प्रशासन के सामने परेशानी है कि 90 फीसदी आवेदनों में वे किसका नाम छांटे और किसका छोड़े?
जिले में जमा 1.97 लाख में से 1.53 लाख छूटे हुए लोगों का नये राशन कार्ड के लिए आवेदन को सत्यापन कर योग्य पाया था, इसे सरकार ने बहुत ज्यादा बताया है. साथ ही सरकार नाम को छांटने का आदेश दिया है.
बिंदेश्वरी तातमा, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर.
