वहीं प्रबंधन कैंटिन रेट रिवाइज, हाउसिंग का जेनरल रेट के साथ ही बिजली में सब्सिडी नही देना चाहती है. बताया जाता है कि कई कर्मचारी दो-तीन एसी लगाये हुए हैं. कर्मचारी पुत्रों का नियोजन यूनियन की प्राथमिक सूची में है. प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारी को भारत के किसी भी यूनिट में भेजने की सहमति चाहता है.
ग्रेड रिवीजन कमेटी में प्रबंधन की ओर से डीजीएम एचआर विनय दुबे, आइआर मैनेजर, लेखा विभाग रौशन यादव, यूनियन की ओर से डिप्टी प्रेसिडेंट बीके त्रिवेदी, सहायक सचिव संजीव श्रीवास्तव, सह कोषाध्यक्ष राजदीप सिंह, अध्यक्ष के सलाहकार संजय सिंह और कमेटी मेंबर पीवीआर मूर्ति शामिल हुए.