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पोस्ट अॉफिस से हटेंगे 77 हजार खाते (रिषी-11)

पोस्ट अॉफिस से हटेंगे 77 हजार खाते (रिषी-11)मनरेगा की मजदूरी भुगतान में विलंब के कारण उठाया गया कदम (फ्लैग)-डाकघर से हटाकर बैंक में खोले जायेंगे खाते-जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने की कई योजनाओं की समीक्षावरीय संवाददाता, जमशेदपुरमजदूरी भुगतान में विलंब होने के कारण जिला प्रशासन ने डाकघरों से 77 हजार मनरेगा श्रमिकों […]

पोस्ट अॉफिस से हटेंगे 77 हजार खाते (रिषी-11)मनरेगा की मजदूरी भुगतान में विलंब के कारण उठाया गया कदम (फ्लैग)-डाकघर से हटाकर बैंक में खोले जायेंगे खाते-जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने की कई योजनाओं की समीक्षावरीय संवाददाता, जमशेदपुरमजदूरी भुगतान में विलंब होने के कारण जिला प्रशासन ने डाकघरों से 77 हजार मनरेगा श्रमिकों का खाता हटा कर बैंक में खोलने का निर्णय लिया है. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में रविवार को जिला समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में डीडीसी विनोद कुमार, एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, आइटीडीए के परियोजना निदेशक परमेश्वर भगत, एलडीएम तन्मय कुमार कारक अौर सभी बीडीअो मौजूद थे. बैठक में यह बात सामने आयी कि डाकघर के जरिये मजदूरी भुगतान में एक सप्ताह से दस दिनों तक का विलंब होता है. बैंकों में खाता खोलने के लिए एलडीएम को सहयोग करने का निर्देश दिया गया. एलडीएम ने कहा कि संबंधित प्रखंडों में स्थित बैंक मैनेजरों द्वारा खाता का सीरीज नंबर बीडीअो को उपलब्ध करा दिया जायेगा. वे अपने स्तर से मनरेगा श्रमिकों का बैंक खाता खोल लेंगे अौर सभी कागजात व बैंक खाता नंबर बैंक को उपलब्ध करा देंगे. इसके बाद बैंक खाता के माध्यम से भुगतान शुरू हो जायेगा. मनरेगा की अब तक 1150 योजनायें पूर्णअक्तूबर माह तक मनरेगा से 11 लाख 42 हजार मानव श्रम दिवस सृजित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 7 लाख 42 हजार( 65 प्रतिशत) मानव श्रम दिवस सृजित हुए. 32. 68 करोड़ खर्च करने के लक्ष्यके विरूद्ध 25. 08 करोड़ रुपये(76 प्रतिशत) खर्च हुए. इस साल 3287 योजना में अब तक 1150 ( 35 प्रतिशत) योजनायें पूर्ण हुई हैं. हर पंचायत में दो मेटेरियल वेंडर रजिस्टर्ड करने का निर्देशउपायुक्त ने मनरेगा कार्य के सामानों की आपूर्ति के लिए हर पंचायत में दो मेटेरियल वेंडर को रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया. जिले में 265 मेटेरियल वेंडर हैं जिसमें से मात्र 88 नरेगा सॉफ्ट में रजिस्टर्ड हैं. राज मिस्त्रियों को मिलेगी इंदिरा आवास बनाने की ट्रेनिंग जमशेदपुर. इंदिरा आवास की समीक्षा में उपायुक्त ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिले में 2677 इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 77 लाभुकों के जॉबकार्ड अौर बैंक एकाउंट की आवास सॉफ्ट में इंट्री की गयी है. बीडीअो को सभी की स्वीकृति की कार्रवाई पूरी करते हुए इंट्री पूरी करने का निर्देश दिया गया. वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 14-15 की राशि के अभाव में अपूर्ण इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए राशि मांगने के लिए बीडीअो को अभिलेख भेजने का निर्देश दिया. जिले में उपलब्ध एक करोड़ रुपये से अधूरे आवास पूर्ण किये जायेंगे. बीडीअो को क्षेत्र के राज मिस्त्री की सूची भेजने का निर्देश दिया गया. उन्हें राज्य स्तर पर इंदिरा आवास निर्माण की ट्रेनिंग दी जायेगी. साथ ही विधवा, निशक्त, असहाय के अपूर्ण इंदिरा आवास में राज मिस्त्री को ट्रेनिंग दी जायेगी. ट्रेनिंग के दौरान राज मिस्त्रियों को 30 दिनों की न्यूनतम मजदूरी भी दी जायेगी.छह सीएफटी प्रखंड में 313 योजनाअों पर काम शुरूजिले के छह सीएफटी ब्लॉक (पटमदा, बोड़ाम, पोटका, घाटशिला, चाकुलिया अौर धालभूमगढ़) में काम करने वाली सिविल सोसाइटी अॉरगनाइजेशन( सीएसअो) के लिए 830 योजनायें स्वीकृत है जिसमें से 330 पर काम शुरू हुआ है. सभी योजनायें में काम शुरू करने का निर्देश दिया गया. विधायक आदर्श ग्राम में चलेगा कौशल विकास कार्यक्रमविधायक आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने बीडीअो को आजीविका, सिंचाई संवर्धन अौर कौशल विकास के कार्य करने का निर्देश दिया. बेरोजगारों को चिह्नित करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जा सके. साथ ही विधायक आदर्श ग्राम के लिए चिह्नित गांवों में सिंचाई के लिए तालाब-डोभा का निर्माण अौर महिला एसएचजी का आजीविका सृजन करने का निर्देश दिया गया.

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