आयडा की भूमि आवंटन नीति पर सरकार की मुहर

आयडा की भूमि आवंटन नीति पर सरकार की मुहर-अब उद्यमियों को मिलेगी जमीन-उद्योग खुलने का रास्ता हुआ साफ-फोटो : 30 प्रिय-5 (आयडा भवन)-सफलता : आयडा व उद्योग विभाग का प्रयास रंग लाया-उद्योग विभाग व आयडा करीब डेढ़ वर्ष से कर रहा था मेहनत-उद्यमी संगठनों से ली गयी राय-इन उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता : इलेक्ट्रॉनिक्स, आइटी, फूड, मेगा पार्क आदिवरीय संवाददाता, आदित्यपुरराज्य सरकार के उद्योग विभाग व आयडा अधिकारियों के प्रयास से कैबिनेट ने आयडा की भूमि आवंटन नीति को अनुमोदित कर दिया है. वहीं उद्योग विभाग की ओर से अधिसूचित कर दिया गया है. इसके बाद आयडा में वर्षों से लंबित कार्य पूरा होने में तेजी आयेगी. भूमि आवंटन संबंधित कार्य शुरू कर दिया जायेगा. इसकी जानकारी आयडा सचिव एसके दुदानी ने दी. उन्होंने बताया कि आवंटन नीति बनने से वर्षों से रूके कार्य में तेजी आयेगी.सभी कार्य अॉनलाइन होंगेश्री दुदानी ने बताया कि भूमि आवंटन संबंधित सभी कार्य अॉनलाइन होंगे. आयडा के पास जो भी जमीन आवंटन के लिए उपलब्ध होगी, उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट व अखबार के माध्यम से दी जायेगी. इससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी. भूमि मूल्य लेकर होगा स्थानांतरण सचिव ने बताया कि भूमि स्थानांतरण का काम भूमि का मूल्य लेकर किया जायेगा. यदि किसी को लघु व छोटे प्लांट लगाना है, तो उन्हें भूमि मूल्य का 15 प्रतिशत और बड़े उद्योग लगाने वालों को भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत देना होगा.अधिक दावेदार होने पर क्लोज वीडिंगश्री दुदानी ने बताया कि यदि किसी एक प्लॉट के लिए एक से अधिक दावेदार आते हैं, तो उस परिस्थिति में दावेदारों के बीच क्लोज वीडिंग कराकर निर्णय लिया जायेगा.30 साल के लीज पर होगा आवंटनसचिव ने बताया कि उद्यमियों को जो प्लॉट दिये जायेंगे, वह 30 साल के लीज पर दिये जायेंगे. उसके बाद यदि कोई लीज की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो बिना लैंड कॉस्ट लिये रिन्युवल कर दिया जायेगा.लंबित पड़े हैं 350 आवेदन सचिव ने बताया कि वर्तमान में प्लॉट आवंटन के लिए करीब 350 आवेदन वर्षों से आयडा में पड़े हैं, क्योंकि आयडा की अपनी भूमि आवंटन नीति नहीं रहने के कारण प्लॉट का आवंटन नहीं हो पा रहा था. अब नीति बन जाने से अौद्योगिक क्षेत्र में कुछ अौर कंपनियों के शुरू होने के दरवाजे खुल गये हैं.उच्च न्यायालय ने दिया था आदेशआयडा की अपनी भूमि आवंटन नीति बनाने के लिए रांची हाइकोर्ट ने वर्ष 2011 में आदेश दिया था. साथ ही कहा था कि भूमि आवंटन नीति तैयार कर सरकार से स्वीकृत कराये. उसी के आलोक में यह कार्य संभव हो सका है.वर्जनआयडा की भूमि आवंटन नीति के संबंध में उद्योग विभाग को एसिया ने भी कई सुझाव दिये थे, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत सुझाव मान लिये गये हैं. – इंदर अग्रवाल, अध्यक्ष एसियाआयडा की भूमि आवंटन नीति का लघु उद्योग भारती (लउभा) स्वागत करता है. यह उद्यमियों के हित में है. लेकिन लघु उद्योगों के लिए वीडिंग की जो व्यवस्था की गयी है, इस पर अधिकारियों के साथ बैठक की जायेगी. यह जानकारी ली जायेगी कि पूरे भारत में लघु उद्योगों के लिए इस तरह की व्यवस्था है या नहीं. -रूपेश कतरियार, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती\\\\B