31 अगस्त तक सभी स्कूलों में 25} सीट फुल करने का आदेश, जिले को मिले लक्ष्य 1157 की तुलना में अब तक 207 का हुआ दाखिला
जमशेदपुर : निजी स्कूलों में गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला मामले में पूर्वी सिंहभूम फिसड्डी साबित हुआ है. जिले में अबतक लक्ष्य 1157 की तुलना में 207 गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला हुआ है. छह माह में लक्ष्य से मात्र 17.89 फीसदी बच्चों का नामांकन हुआ है. जिला शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव को भेजा है.
रिपोर्ट मिलने के बाद एचआरडी सचिव आराधना पटनायक ने जिला शिक्षा अधीक्षक को 31 अगस्त तक 100 फीसदी सीटें भरने का आदेश दिया है. बीते दिनों रांची में हुई बैठक में जमशेदपुर की स्थिति सामने आयी. ज्ञात हो कि सभी स्कूलों में 25 फीसदी सीट गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है.
एडमिशन चाहिए, तो डीएसइ के पास दें आवेदन
श्री पटनायक ने लक्ष्य पूरा करने के लिए डीएसइ को आदेश दिया है कि अगर स्कूल नियमों के पेच दिखाकर बच्चों का दाखिला नहीं ले रहा है, तो डीएसइ स्वयं आवेदन लेकर उनका दाखिला करवायें. डीएसइ ने अभिभावकों से अपील की है कि अगर उनके बच्चे का दाखिला अब तक नहीं हुआ है, तो डीएसइ कार्यालय में आवेदन दें. डीएसइ के स्तर से बच्चे के एडमिशन से संबंधित एक पत्र जारी किया जायेगा, उस पत्र के आलोक में उक्त बच्चे का दाखिला होगा.
15 अगस्त के बाद निजी स्कूलों को मिलेगी बीपीएल राशि
निजी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब या अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला लिया जा रहा है. चार साल से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन निजी स्कूलों को इसके एवज में सरकार से राशि नहीं मिली है. शिक्षा सचिव के साथ रांची में हुई बैठक में साफ किया गया कि निजी स्कूलों को 15 अगस्त के बाद राशि भेज दी जायेगी. इसके लिए सरकार की ओर से प्रति विद्यार्थी 425 रुपये प्रति महीने की राशि तय की गयी है.
आरटीइ सेल को किया गया अलर्ट
जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिला आरटीइ सेल को अलर्ट किया है. सेल को कहा गया है कि वे एक-एक स्कूल के साथ समन्वय स्थापित करें और सभी खाली सीटों पर बीपीएल बच्चों का एडमिशन करवायें. इसके लिए सेल और निजी स्कूल की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाये.
डीएसइ को शिकायत मिली है कि निजी स्कूल में बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य बच्चों का दाखिला लिया गया है. इस तरह के स्कूलों की लिखित शिकायत एचआरडी से करने को कहा गया है. एचआरडी सेक्रेटरी खुद मामले को देखेंगी.
