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60 % से ज्यादा सड़कें अधूरी, होगी कार्रवाई

सांसद विद्युत वरण महतो ने जिला निगरानी व अनुश्रवण समिति के साथ की बैठक, लिये गये कई निर्णय जमशेदपुर : सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) की बुरी स्थिति का मुद्दा उठाया गया. सदस्यों ने कहा कि […]

सांसद विद्युत वरण महतो ने जिला निगरानी व अनुश्रवण समिति के साथ की बैठक, लिये गये कई निर्णय
जमशेदपुर : सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) की बुरी स्थिति का मुद्दा उठाया गया.
सदस्यों ने कहा कि पीएमजीएसवाइ सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी एनपीसीसी का काम काफी बुरा है और एनपीसीसी की 60 प्रतिशत से ज्यादा सड़कें अधूरी हैं.
बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएमजीएसवाइ को लेकर 12 मई को विशेष बैठक बुलायी जायेगी, जिसमें एनपीसीसी के अधिकारी और संवेदक भाग लेंगे.
बैठक में एनपीसीसी के अधिकारियों से पूछा जायेगा कि उन्हें काम करने में क्या दिक्कत है साथ ही कितने दिनों में काम पूरा हो जायेगा. 12 मई की बैठक में काम न करने वाले संवेदकों को हटा दिया जायेगा तथा पैसा लेकर काम न करने और फरार होने वाले संवेदकों पर एफआइआर करने का आदेश दिया जायेगा. वहीं, बैठक में गरमी में पानी की समस्या को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और बिजली विभाग को भी शामिल किया जायेगा. शुक्रवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली समेत अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गयी.
सरकारी भवनों में टैग होंगे भवन विहीन विद्यालय
बैठक में एचसीएल के बंद होने से मुसाबनी में चल रहे छह स्कूलों के बंद होने का मुद्दा उठाया गया. बंद स्कूलों को झारखंड शिक्षा परियोजना में लेने की बात कही गयी. उपायुक्त ने बताया कि स्कूलों से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में लंबित है. अगर केस वापस ले लिया जाता है तो प्रशासन स्कूलों को ले सकता है.
मुकदमा वापस लेने के लिए वार्ता हेतु विधायक लक्ष्मण टुडू को जिम्मेदारी दी गयी है. बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन विहीन विद्यालयों पर चर्चा हुई और ऐसे विद्यालयों को नजदीक के किसी स्कूल या सरकारी भवन में टैग करने का निर्णय लिया गया. साथ ही शिक्षा पदाधिकारी से जिले के कुल स्कूल, स्वीकृत पद, रिक्ति, स्कूल भवनों की संख्या की रिपोर्ट मांगी गयी.
प्रखंड मुख्यालय में लगेगी अस्पतालों की सूची
बैठक में असाध्य रोगों के इलाज के लिए आय सीमा 12 हजार से बढ़ाकर 72 हजार करने तथा मदद की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख करने पर चर्चा हुई. इस पर निर्णय लिया गया कि जिला जन संपर्क विभाग के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय में पोस्टर-बैनर लगाया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो. साथ ही असाध्य रोगों के इलाज के लिए किन-किन कागजातों की आवश्यकता है और किस बीमारी का इलाज किस अस्पताल में होगा, इसकी सूची भी प्रखंड व अनुमंडल मुख्यालय में लगायी जायेगी.
बैठक में ये थे उपस्थित
सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मेनका सरदार, विधायक कुणाल षाड़ंगी, विधायक लक्ष्मण टुडू, जिला परिषद अध्यक्ष सोनिया सामंत, उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल, डीडीसी लाल मोहन महतो समेत सभी विभागों के पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि व प्रमुख.

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