जमशेदपुर: मानगो जलापूर्ति योजना में छूटी हुई बस्तियों में जलापूर्ति में अब देरी हो सकती है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यहां दोबारा सव्रे कर डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनायेगा, उसे सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही उन बस्तियों में पाइप बिछाने का काम किया जायेगा.
झारखंड सरकार ने मानगो जलापूर्ति में छूटी हुई बस्तियों के लिए दूसरे चरण में 38 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया, इसमें जलापूर्ति के लिए 118 किलोमीटर पाइप बिछाया जाना है. पाइप बिछाने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा बनाये गये प्रस्ताव (डीपीआर) को झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी और योजना को धरातल पर लाने का आदेश दिया.
सचिव स्तर पर नगर विकास विभाग ने योजना के कार्यान्वयन से पूर्व नोडल विभाग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सव्रे कर रिपोर्ट देने को कहा. आरंभिक सव्रे में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता नजरे इमाम आदि पदाधिकारियों ने पाया कि छूटी हुई बस्तियों में पाइप बिछाने में कई चीजों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते जलापूर्ति योजना को लागू करने में तकनीकी दिक्कतें आयेंगी. इस रिपोर्ट के बाद विभाग ने योजना के कार्यान्वयन से पूर्व पाइप लाइन बिछाने में जरूरी (जो पूर्व के डीपीआर में शामिल नहीं था) सव्रे कर नये सिरे से डीपीआर बनाने का आदेश दिया. आदेश के आलोक में विभाग फिर से सव्रे में जुट गया है. इस कारण इन बस्तियों में शुद्ध पानी मिलने में अब देरी होनी तय है.
‘मानगो जलापूर्ति में छूटी हुई बस्तियों में जलापूर्ति के लिए नये सिरे से सव्रे किया जा रहा है. विभाग द्वारा जलापूर्ति के लिए जरूरी सभी चीजों के लिए जल्द सव्रे करने और डीपीआर बनाने का आदेश मिलने पर काम शुरू किया गया है.
-राजेंद्र प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जमशेदपुर
