जमशेदपुर: शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शहर में इस्टर्न कॉरीडोर को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके तहत टाटा स्टील इस्टर्न कॉरीडोर बनायेगी. वहीं टाटा स्टील ही टोल टैक्स वसूलेगी. इसके लिए प्रावधान तय कर दिया गया है. अब सब की निगाहें इसपर है किएक अप्रैल को परियोजना का शिलान्यास होता है या नहीं.
टाटा स्टील यह कहती आयी है कि सरकार अगर मंजूरी देती है तो काम शुरू कर दिया जायेगा. आठ साल पुरानी योजना को मंजूरी मिलने के बाद शहर की सड़कों पर हो रहीं मौतों पर लगाम लगेगा. परियोजना के धरातल पर उतारने के लिए कई सरकारें चली गयीं. कभी टाटा स्टील तो, कभी राज्य सरकार एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहे. रघुवर सरकार ने इस योजना को साकार किया है.
खासमहल चौक से एग्रिको बारा फ्लैट के पीछे तक फ्लाइओवर
इस्टर्न कॉरीडोर परियोजना के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन से आगे खासमहल चौक से फ्लाइओवर शुरू होगा. यह खासमहल चौक से टाटानगर रेलवे स्टेशन के ऊपर से बर्मामाइंस होते हुए आरडी टाटा गोलचक्कर पर आयेगा. इस दौरान बर्मामाइंस व आरडी टाटा गोलचक्कर के पास गाड़ियों के शहर में इंट्री का एक-एक प्वाइंट रहेगा. परियोजना के तहत आरडी टाटा गोलचक्कर होते हुए यह सीधे गोलमुरी जायेगा. यहां गोलमुरी गोलचक्कर पर लोग आसानी से आना-जाना कर सकेंगे. यह फिर एग्रिको चौक पर डाउन होगा, जहां से गाड़ियां शहर में प्रवेश करेगी. यहां से एग्रिको होते हुए बारा फ्लैट के पीछे स्थित सुवर्णरेखा नदी पर तीसरा पुल बनेगा. इसके बाद गाड़ियां आसानी से निकल जायेगी. बाहर जाने के लिए गाड़ियों को शहर में प्रवेश नहीं करना होगा. इससे शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी. खास तौर पर कंपनियों में आने जाने वाली गाड़ियों के लिए खास सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.
टाटा स्टील परियोजना को लेकर गंभीर : प्रवक्ता
टाटा स्टील के चीफ कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन सह प्रवक्ता कुलवीन सुरी ने बताया कि कंपनी परियोजना के प्रति गंभीर है. अब तक आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आयी है. कॉपी आने के बाद आगे की जानकारी दे सकेंगे. इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी.
रघुवर सरकार ने जनहित में लिया फैसला : चेंबर
सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने बताया कि सरकार ने जनहित में फैसला लिया गया है. इसकी तारीफ होनी चाहिए. सुरक्षित सफर के लिए यह फैसला स्वागत योग्य है.
पूरी तरह टोल होगा फ्लाइओवर
इस्टर्न कॉरीडोर के तहत बनने वाले फ्लाइओवर या पुल पूरी तरह टोल होगा. इस पर गाड़ी ले जाने वालों को टैक्स चुकाना पड़ेगा.
जेएनएनएस ने बांटी मिठाई
इस्टर्न कॉरीडोर को मंजूरी मिलने पर झारखंड निर्माण संघर्ष समिति (जेएनएसएस) ने मिठाई वितरण किया. इसमें सड़क हादसे में मारे गये लोगों के परिजन भी शामिल थे. इसका नेतृत्व समिति के संयोजक बंटी शर्मा कर रहे थे. बंटी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने इसे मंजूरी देकर जनता की वर्षो पुरानी मांग पूरी की है. टाटा स्टील से निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की अपील की. मौके पर सूरज हरपाल, राजू सिन्हा, धनंजय दुब समेत अन्य मौजूद थे.
