चाईबासा: झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में होने वाली दस हजार कांस्टेबलों की बहाली में स्थानीयता का मुद्दा बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि पूरी बहाली प्रखंड स्तर पर की जायेगी ताकि बहाली में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिल सके . इसे लेकर इस बार परीक्षा के नियमों में काफी बदलाव किये गये हैं.
बहाली के लिए शारीरिक से पूर्व लिखित परीक्षा ली जायेगी. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आवेदकों की शारीरिक परीक्षा होगी. बहाली प्रकिया को चार से पांच माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा. बहाली को लेकर सरकारी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. डीजीपी गुरुवार को चाईबासा दौरे पर आये थे. यहां डीजीपी राजीव कुमार ने पुलिस लाइन में कैंटीन का उदघाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत की.
समर्पण नीति होगी बेहतर
राजीव कुमार ने बताया कि नक्सलियों की समर्पण नीति को अब और भी बेहतर किया जायेगा. इसके लिए सरकारी स्तर पर पहल शुरू हो चुकी है. डीजीपी ने स्वीकार किया कि समर्पण नीति सही नहीं होने के कारण झारखंड की जगह नक्सली ओड़िशा में सरेंडर कर रहे थे. नीति में बदलाव आने पर नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने में और सफलता मिली है.
जिले में अतिरिक्त बलों की तैनाती
नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को गति देने व मुकाम पर पहुंचाने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिला में और एक कंपनी फोर्स की तैनाती की जायेगी. जिला में फोर्स के लिये एक और कैंप बनाया जायेगा. डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाये गये अभियानों का अब फायदा दिखने लगा है. पहले की अपेक्षा नक्सली घटनाओं में कमी आयी है.
ट्रांसफर पॉलिसी होगी तैयार
विभिन्न जिलों में कई सालों से तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनायी जा रही है. इस नियम को जल्द ही लागू किया जायेगा. इसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया जायेगा. डीजीपी ने माना कि अब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनने के कारण ही कई जिलों में लंबे समय से पदस्थापित पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं हो सका है. संवाददाता सम्मेलन में उनके साथ ऑपरेशन आइजी मुरारीलाल मीना, जोनल आइजी एमएस भाटिया, एसपी नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे.
