जमशेदपुर. डीसी डॉ अमिताभ कौशल ने बुधवार को बीडीओ के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में सभी बीडीओ को 15 दिनों का लक्ष्य दिया गया. मनरेगा जॉबकार्डधारी का संतोषजनक आधार सीडिंग नहीं होने के कारण पोटका की बीडीओ को तथा इंदिरा आवास योजना की लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति कम रहने पर जमशेदपुर की बीडीओ को शो कॉज किया गया है.
बैठक में उप विकास आयुक्त लाल मोहन महतो, डीआरडीए निदेशक रंजना मिश्र, जिला योजना पदाधिकारी बी अबरार भी मौजूद थे. बैठक में मनरेगा में व्यय, योजना की पूर्णता, आधार सीडिंग, एकाउंट फ्रिजिंग, आधार सत्यापन, सृजित मानव दिवस, फोटो अपलोडिंग की समीक्षा हुई.
इंदिरा आवास में लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति, पेंशन योजना , मुख्यमंत्री विकास योजना, विधायक निधि की लंबित डीसी विपत्र, आइटीडीए की बिरसा मुंडा आवास निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना, एनआरएलएम की योजना की समीक्षा की गयी.बैठक में डीसी विधायक निधि, सीमए विकास योजना, अनाबद्ध निधि के लंबित डीसी विपत्र की समीक्षा की. समीक्षा में यह बात सामने आयी कि विधायक निधि में बहरागोड़ा बीडीओ के पास 22 लाख, चाकुलिया बीडीओ के पास 23 लाख, घाटशिला बीडीओ के पास 32 लाख रुपये का डीसी बिल लंबित है. सभी को 15 दिनों के अंदर 60} डीसी विपत्र जमा करने का निर्देश दिया गया. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के पास 3 करोड़ और एनआरइपी के पास 1 करोड़ का डीसी विपत्र लंबित है. सीएम विकास योजना में बहरागोड़ा बीडीओ के पास 8 लाख, विशेष प्रमंडल के पास 1 .21 करोड़, एनआरइपी के पास 40 लाख रुपये का डीसी विपत्र लंबित है.
सीएम ग्रामीण पथ योजना की समीक्षा में स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी. फरवरी तक योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. एसीए से योजना के लिए 5. 70 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिसमें 336 योजनाओं में से 50 पूर्ण तथा राज्य योजना से 6.30 करोड़ रुपये दिये गये थे. बिरसा आवास निर्माण योजना की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि वित्तीय वर्ष 2010-11 व 11-12 की योजनाओं में जनवरी में कुछ काम नहीं हुआ. डीसी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया.