जमशेदपुर: एनएच चौड़ीकरण के दायरे में आये 97 गांव के लोगों को जल्द मुआवजा दिया जायेगा. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने इसके लिए निर्देश जारी किया है. उपायुक्त ने जिला भू अजर्न पदाधिकारी सह सक्षम पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान के पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 का अध्ययन करने का आदेश दिया है, ताकि नियमों को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जा सके.
डीसी ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को एनएच चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे भवनों का मूल्यांकन करने को कहा है. एनएच चौड़ीकरण के लिए पारडीह से बहरागोड़ा तक एनएच किनारे की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. एनएचएआइ की ओर से भूमि अधिग्रहण के संबंध में गजट का प्रकाशन किया जा चुका है.
शनिवार को जमीन संबंधी मामलों के निबटारे के लिए हुई बैठक में एडीसी सुनील कुमार, दोनों एसडीओ, जिला भू अजर्न पदाधिकारी, एनएचएआइ के तकनीकी प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, कमर्शियल टैक्स के पदाधिकारी, केंद्रीय विद्यालय सुरदा के प्राचार्य एवं मुसाबनी के अंचलाधिकारी उपस्थित थे.
बहरागोड़ा में नये स्थान पर बनेगा कंपोजिट चेक पोस्ट
बहरागोड़ा में कंपोजिट चेक पोस्ट (परिवहन, कमर्शियल टैक्स, माइनिंग समेत अन्य का एक साथ) बनाने पर बैठक में चर्चा की गयी. इस दौरान यह बात सामने आयी कि जिस स्थान पर कंपोजिट चेक पोस्ट बनाना तय हुआ था, वहां ज्यादा रैयती जमीन दायरे में आ रही है. अब ऐसे स्थान चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जहां ज्यादा सरकारी जमीन हो और कम रैयती जमीन का अधिग्रहण करना पड़े. बैठक में सुरदा केंद्रीय विद्यालय को घाटशिला के कीताडीह में दी गयी 7.18 एकड़ जमीन के दायरे में आ रही वन विभाग की ढाई एकड़ जमीन के अपयोजन पर चर्चा की गयी. सुरदा केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि वन भूमि के अपयोजन के लिए वन विभाग को प्रस्ताव गत वर्ष दिया जा चुका है. वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव नहीं मिला है. उपायुक्त ने स्कूल के प्राचार्य को आवेदन वन विभाग को देने का निर्देश दिया.
ट्रांसमिशन लाइन के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर चर्चा : रामचंदरपुर- जादूगोड़ा 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन एवं जादूगोड़ा -धालभूमगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जमीन उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई.
इस दौरान यह बात सामने आयी कि अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की ओर से इसे पारित कर जिला वनाधिकार समिति के समक्ष भेज दिया गया है. एक सप्ताह में जिला वनाधिकार समिति की बैठक कर निर्णय लिया जायेगा. सीआरपीएफ को मुसाबनी में ग्रुप केंद्र सह रेंज मुख्यालय बनाने के लिए अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया.
