जमशेदपुर: मानगो के सरकारी जमीन पर मकान और फ्लैट तो बना ही दिये गये हैं, वहीं बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री भी कर दी गयी है. रजिस्ट्रार की अनदेखी के कारण सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री की गयी. अगर सही तरीके से जांच की गयी तो पूर्व रजिस्ट्रार भी फंस सकते है. सरकार के रोक के बावजूद रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी करा दिया गया. लिहाजा, सरकारी जमीन की जमकर बंदरबांट हो गया और फ्लैट बना दिया गया है.
मानगो अक्षेस की अनदेखी व मिलीभगत
मानगो अक्षेस एरिया में सभी जमीन पड़ती है, जिनको नक्शा पारित करने और बिल्डिंग सही तरीके से बना है या नहीं, उसकी जवाबदेही वाली संस्था मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी के लोगों ने भी काफी आगे बढ़कर काम किया है.
वार्ड नंबर आठ के अधीन आने वाले खाता नंबर 1849, वार्ड नंबर 9 के अधीन आने वाले खाता नंबर 908 और वार्ड नंबर 10 के अधीन आने वाले खाता संख्या 724, 725, 726 और 727 खाता नंबर पर भी भवनों और फ्लैट को बनाने का नक्शा भी पारित किया गया और इसको रोकने का किसी ने नाम नहीं लिया. सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाने का नक्शा पारित कर दिया गया और कौन लोग जिम्मेवार है. किसके ऊपर कार्रवाई की जायेगी. यह भी देखने वाली बात है.
