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ईद मेला पर भी 52,800 का टैक्स

जमशेदपुर: मानगो गांधी मैदान में लगने वाला ईद मेला पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर 52,800 रुपये टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही शहर के विभिन्न मैदान जहां मेला व पूजा पंडालों का आयोजन होता है, वहां ग्राउंड रेंट के नाम पर टैक्स वसूलने की तैयारी में प्रशासन है. इससे मेला […]

जमशेदपुर: मानगो गांधी मैदान में लगने वाला ईद मेला पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर 52,800 रुपये टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही शहर के विभिन्न मैदान जहां मेला व पूजा पंडालों का आयोजन होता है, वहां ग्राउंड रेंट के नाम पर टैक्स वसूलने की तैयारी में प्रशासन है. इससे मेला आयोजक कमेटी परेशान है.

मानगो स्थित गांधी मैदान में 25 वर्षो से ईद मेला लग रहा है. भारतीय एकता मंच इसके लिए एसडीओ और स्थानीय थाना से अनुमति भी लेता है. दुर्गापूजा मेला भी यहां लगता है. मैदान मानगो अक्षेस के अंतर्गत आता है. इस वर्ष जमशेदपुर के अंचलाधिकारी प्रशांत भूषण ने नोटिस जारी किया है. संस्था के अध्यक्ष पर टैक्स जमा करने का दवाब डाला गया है.

डीसी ने 4 जुलाई की मीटिंग में दिया था आदेश
उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में 4 जुलाई को हुई बैठक में डीसी ने आम बागान मैदान, गोलमुरी सर्कस मैदान, गोपाल मैदान, जी टाउन मैदान, कदमा गणोश पूजा मैदान समेत शहरी क्षेत्र के मैदानों में मेलों के आयोजन को टैक्स की श्रेणी में लाने व ग्राउंड रेंट वसूलने का आदेश दिया. डीसी ने एसडीओ को आदेश दिया है कि ग्राउंड रेंट जमा होने के बाद ही मेला आयोजन की अनुमति दें. ज्ञात हो कि अबतक इस तरह का टैक्स टाटा स्टील-जुस्को वसूलती रही है. रांची में ग्राउंड रेंट कम, प्रावधान भी अलग: एक ही राज्य में दो तरह से टैक्स वसूली की जा रही है. रांची में ग्राउंड रेंट की राशि कम है. वहां का प्रावधान भी अलग है, लेकिन जमशेदपुर में दोहरे स्तर पर टैक्स वसूला जा रहा है.

केंद्र का आदेश दरकिनार, बंद हो सकता है सर्कस
सर्कस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को कई हिदायत दी है. इसके तहत सर्कस से ग्राउंड रेंट नहीं वसूलने से लेकर तमाम सुविधा सस्ते रेट पर उपलब्ध कराने का आदेश है. इसके बावजूद गोलमुरी में लगे सर्कस पर टाटा स्टील ने पहले 45 दिनों के लिए 10,255 रुपये जमा कराया. वहीं 12 हजार रुपये सिक्यूरिटी मनी डिपोजिट कराया. अब जिला प्रशासन ने 3 लाख 41 हजार 754 रुपये का टैक्स का दावा ठोक दिया है. सर्कस प्रबंधन जय राजू ने बताया कि इतना पैसा हम दे नहीं सकेंगे. ऐसे में हमें सर्कस ले जाना होगा. श्री राजू ने बताया कि वे लोग रांची समेत देश के विभिन्न इलाकों में सर्कस का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस तरह कहीं टैक्स वसूली नहीं की गयी है. सर्कस लगने के पहले टैक्स संबंधी जानकारी दी जाती तो हम सर्कस नहीं लगाते.

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