जमशेदपुर : विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने कहा कि 59 टाटा सब लीज पर समिति ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है. श्री मरांडी ने कहा कि कोई रिपोर्ट कभी नहीं खत्म होती. लीजी सब लीज नहीं कर सकता क्योंकि यह उसका अॉनरशिप नहीं है. श्री मरांडी की अध्यक्षता में लोक लेखा समिति शनिवार को जमशेदपुर पहुंची.
श्री मरांडी, सदस्य विमला प्रधान अौर कुणाल षाड़ंगी (बहरागोड़ा विधायक) ने परिसदन में विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर अॉडिट के दौरान एजी द्वारा दर्ज की गयी आपत्तियों के पर पदाधिकारियों से जवाब लिया. पदाधिकारी से मिले जवाब पर समिति विभाग से मंतव्य लेगी अौर संतोषप्रद रहने पर उसे ड्रॉप (निष्पादन किया जायेगा) कर देगी.
शाम में समिति लौट रांची लौट गयी. रविवार को समिति धनबाद जायेगी. बैठक में डीडीसी वी माहेश्वरी, एडीसी सौरभ कुमार सिन्हा समेत परिवहन, उत्पाद, सेल्स टैक्स समेत सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
12 विभागों की सौ से ज्यादा आपत्तियों की समीक्षा : लोक लेखा समिति 2008-09 से अब तक की 12 विभागों की 100 से ज्यादा आपत्तियों को लेकर आयी थी जिसकी समीक्षा की गयी. अध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने कहा कि सभी विभागों की आपत्ति की समीक्षा की गयी.
एजी की आपत्ति को ड्रॉप करने के लिए समिति कृत संकल्पित है. समीक्षा में कई विभागों के जवाब संतोषप्रद पाये गये हैं जो ड्रॉप किये जा सकते हैं. कई मामले पुराने होने के कारण पदाधिकारियों को तथ्य जुटाने में दिक्कत भी होती है अौर वे रुचि भी नहीं दिखाते हैं.
समिति ने उन कमियों को दूर करने के लिए बिंदुवार मार्गदर्शन दिया कि कैसे उसे ड्रॉप किया जा सकता है. समिति ने सिविल अौर राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की. सिविल में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कल्याण, कॉलेज समेत अन्य विभाग तथा राजस्व में उत्पाद, परिवहन, सेल्स टैक्स समेत अन्य विभागों के मामले थे.
