सरकारी जमीन की दर फिर से तय होगी

जमशेदपुर : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस्टर्न कॉरीडोर परियोजना में गति लाने के लिए 24 एकड़ सरकारी जमीन का दर नये सिरे से तय करने का निर्देश दिया है. 2011 में जमीन का मूल्यांकन 40. 63 करोड़ रुपये एवं 2.31 करोड़ का लगान तय किया गया था. इसके आधार पर बंदोबस्ती की गयी थी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव अरुण वाल्टर सांगा ने उपायुक्त को पत्र लिख कर इससे अवगत कराया है.

इस्टर्न कॉरीडोर के विकास के लिए 24 एकड़ सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती के संबंध में उपायुक्त को लिखे पत्र में अवर सचिव ने कहा है कि उक्त जमीन का दर 2011 में तय दर के आधार पर किया गया था. इसका मूल्यांकन 40-50 करोड़ रुपये होता है. योजना में सरकारी की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है, जिसके लिए सरकार को 115 करोड़ रुपये देना है.

अवर सचिव ने सरकारी जमीन का फिर से मूल्यांकन कर दर तय कर भेजने को कहा है. इसमें मानगो के वार्ड नंबर 10 में 14.76 एकड़ एवं तुरियाबेड़ा में 8.54 एकड़ जमीन है. वर्ष 2011 में 40 करोड़ 63 लाख रुपये मूल्य और 2 करोड़ 31 लाख रुपये लगान तय किया गया था.