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जमशेदपुर : मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई घर की वीडियो रिकॉर्डिंग

जमशेदपुर : भरण-पोषण के मामले में एसडीअो चंदन कुमार के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी यस्मिता सिंह और पुलिस टीम की मौजूदगी में शनिवार को सोनारी आदर्श नंबर सात फेज स्थित फ्लैट इ/ 62 की वीडियो रिकाॅर्डिंग की गयी. रिकाॅर्डिंग की सीडी बनाकर एसडीअो को सौंपी जायेगी. एसडीअो सह भरण-पोषण पदाधिकारी ने नौ अक्तूबर को बहू […]

जमशेदपुर : भरण-पोषण के मामले में एसडीअो चंदन कुमार के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी यस्मिता सिंह और पुलिस टीम की मौजूदगी में शनिवार को सोनारी आदर्श नंबर सात फेज स्थित फ्लैट इ/ 62 की वीडियो रिकाॅर्डिंग की गयी.
रिकाॅर्डिंग की सीडी बनाकर एसडीअो को सौंपी जायेगी. एसडीअो सह भरण-पोषण पदाधिकारी ने नौ अक्तूबर को बहू रूमी बहल एवं बेटा संजय बहल को दो महीने के अंदर मकान खाली कर संतोष बहल को सौंपने तथा फ्लैट खाली करने तक प्रत्येक माह की दस तारीख तक दस हजार रुपये भत्ता अौर फ्लैट खाली करने के बाद चार हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मां को देने का निर्देश दिया था.
मां संतोष बहल ने एसडीअो सह भरण-पोषण पदाधिकारी से शिकायत की थी कि बहू-बेटा ने फ्लैट खाली करने के पूर्व फ्लैट को तोड़ कर क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी है. सेंट्रल कोल फील्ड के पूर्व जीएम सतीश बहल की विधवा संतोष बहल की शिकायत पर एसडीअो ने दंडाधिकारी व फोर्स प्रतिनियुक्त करते हुए फ्लैट की वीडियो रिकाॅर्डिंग कराने का आदेश दिया था. वीडियो रिकाॅर्डिंग के दौरान बहू मौजूद थीं.
जमशेदपुर : उपायुक्त अमित कुमार ने शनिवार को जिला सभागार में एसबीएमजी के तहत शौचालय निर्माण की समीक्षा की. उपायुक्त ने 15 नवंबर तक सभी निर्मित शौचालयों का फोटो अपलोड करने ओर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर विभाग को जमा करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 नवंबर के बाद किसी प्रखंड से शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायतें आयी तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के त्रिपक्षीय सत्यापन कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है अथवा नहीं. किसी एक घर में दो शौचालय का निर्माण तो नहीं हुआ हो गया, इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने शौचालय के इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी वी माहेश्वरी आदि मौजूद थे.
जिला ओडीएफ, लेकिन मनरेगा से अब तक नहीं बने 2441 शौचालय
समीक्षा में यह बात सामने आयी कि मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 2441 शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि जिला अोडीएफ घोषित हो चुका है.
उपायुक्त ने 15 नवंबर तक सभी शौचालय के निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया. मानव दिवस सृजन में जिले की उपलब्धि 79 प्रतिशत से कई प्रखंडों की उपलब्धि कम होने, विशेष कर मुसाबनी का प्रदर्शन खराब होने पर पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की अौर प्रत्येक पंचायत में सौ मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया.

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