जमशेदपुर : शहर में इ-रिक्शा प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक लापरवाही की जंग लग गयी है. निकायों में इ-रिक्शा चलवाना तो दूर की बात, अब तक लाभुक का चयन भी नहीं हो सका है. 70 इ-रिक्शा बांटने वाली संचिका पिछले दो सालों से जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय में धूल फांक रहा है, हालांकि जमशेदपुर विशेष पदाधिकारी संजय कुमार का दावा है कि इ-रिक्शा जल्द ही लाभुकों के बीच बांट दिया जायेगा.
जुगसलाई
इ-रिक्शा खराब आपूर्तिकर्ता को लौटाया
जुगसलाई नगरपालिका में वर्ष 2016-17 में 10 इ-रिक्शा बांटने का लक्ष्य मिला था, लेकिन अब तक एक भी नहीं बंटा है. एक साल से ज्यादा समय से पड़े-पड़े दो इ-रिक्शा खराब भी चुके हैं. नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने आपूर्तिकर्ता कंपनी को दोनों खराब इ-रिक्शा लौटा दिया है. श्री प्रसाद ने बताया कि इ-रिक्शा देने के लिए नगरपालिका क्षेत्र में एक भी लाभुक नहीं मिल रहा है.
मानगो
बांटने थी 25 इ-रिक्शा एक भी नहीं बंटा
मानगो अक्षेस में वर्ष 2016-17 में 25 इ-रिक्शा बांटने थे. अब तक एक भी नहीं बंटा है. इ-रिक्शा के लिए 25 फीसदी राशि लाभुक द्वारा चुकाने अौर निकाय में पूर्व से गाड़ी चलाने के अनुभव की अनिवार्य अर्हता है. विशेष पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक भी लाभुक ने अर्हता पूरी नहीं की, इसलिए वितरण नहीं हो सका. एक महिला एनजीओ ने महिलाओं के लिए इ-रिक्शे की मांग की है.
क्या है योजना. शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने इ-रिक्शा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. लेकिन, जमशेदपुर-मानगो अक्षेस अौर जुगसलाई नगरपालिका में इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया.
