जमशेदपुर. 2022 तक सभी को आवास देने की योजना के तहत साकची जेल परिसर क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री शहरी आवास बनाये जायेंगे. इसके लिए जमशेदपुर अक्षेस के वार्ड नंबर 7 के खाता नंबर 241, प्लॉट नंबर 1027 में 13.40 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है. जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में चिह्नित 48.92 एकड़ जमीन को नगर विकास विभाग द्वारा सीमांकन कराने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, मानगो अक्षेस क्षेत्र में सीमांकन का काम शुरू कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में 125 एकड़ पर 24 हजार सेज्यादा आवास बनने हैं, जिसमें घटक एक में 6091 अौर घटक 3 में 18,022 मकान बनाये जायेंगे. घटक 1 में वैसे मकान बनेंगे, जो अपनी जमीन देंगे तो सरकार उस पर घर बनायेगी. घटक तीन में आवास सरकारी जमीन पर बना कर देने की योजना है. मानगो अक्षेस में घटक 4 (अपनी जमीन पर आवास निर्माण) में 683 आवास बनाने हैं, जिसमें से 461 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि घटक 3 में 2130 अौर घटक 1 में 6789 आवास बनाने के लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है. शहर की 128 झुग्गी-झोपड़ी को हटा कर आवास बना कर देने की योजना के लिए विभिन्न स्लम में जिला प्रशासन एवं टाटा स्टील की संयुक्त टीम द्वारा जमीन चिह्नित की जा चुकी है.
जमशेदपुर. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अतंर्गत घटक 1 के अंतर्गत आवास निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए नगर विकास विभाग के निदेशक आशीष सिंहमार ने उपायुक्त को पत्र लिख कर चिह्नित जमीन की विवरणी की मांग की है. पत्र में निदेशक ने कहा है कि प्रथम घटक स्व स्थान स्लम पुनर्विकास अंतर्गत निकाय क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए आवासीय इकाई का निर्माण कराया जाना है. आवास निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन जमशेदपुर अक्षेस, मानगो अक्षेस में सरकारी भूमि में रहने वाले स्लम वासियों के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में भूमि की विवरणी अप्राप्त है.
निदेशक ने आवास निर्माण के लिए जमीन की विवरणी उपलब्ध कराने तथा चिन्हित जमीन का सीमांकन कराने कहा है, ताकि लाभुकों को आवास एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध करायी जाये. निदेशक ने भूमि चिन्हितीकरण के लिए अंचलाधिकारी को दिशा-निर्देश देने तथा भूमि विवरणी उपलब्ध कराने अौर भूमि नगर विकास विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने कहा है.
