नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य ने उपायुक्त संग की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक
एनसीइआरटी की कक्षा एक से लेकर आठ तक की किताब में सड़क सुरक्षा का जुड़ेगा सिलेबस
जमशेदपुर : नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य रवींद्र तिवारी ने शनिवार को कहा कि अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. यह दुर्घटना गांव से लेकर हाइवे तक कहीं भी हुई हो मुआवजा का भुगतान होगा. इसके लिए पूर्व के कानून में संशोधन किया जा रहा है. आगामी बजट सत्र में इसे लागू किया जायेगा. अभी वाहन की पहचान होने पर मृतक के आश्रित को बीमा के माध्यम से मुआवजा का प्रावधान है. संशोधित कानून में मृतक के आश्रितों को डीटीओ के पास आवेदन देना होगा. इसमें 5 से 10 लाख तक की राशि मुआवजा आपदा राहत कोष से दी जायेगी.
श्री तिवारी ने बातचीत में बताया कि आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए एनसीइआरटी की किताब में कक्षा एक से आठ तक के सिलेबस में सड़क सुरक्षा को जोड़ा गया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल सड़क दुर्घटना में देश में 1690 मौतें हुई, 3200 घायल हुए जबकि 3500 प्रभावित हुए. इस कारण इस साल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए झारखंड में 16 तीखा मोड़ (300 मीटर से बाद दिखाई नहीं देने वाले खतरनाक स्थान) को चौड़ा बनाया जा रहा है, इसमें ओरमांझी, बालूमाथ का चांदवा, रामगढ़ के चुटुपाल घाटी शामिल है. उन्होंने बताया कि राज्य में 32 फ्लाई ओवर बनाये जायेंगे.
इसमें जमशेदपुर में तीन फ्लाई ओवर शामिल है. हाइवे में प्रत्येक 30 किलोमीटर पर ट्रामा सेंटर खोला जायेगा. एनएच 33 समेत दूसरे हाइवे में बंद हो गयी एंबुलेंस सेवा जल्द शुरू होगी. डीसी के साथ सुरक्षा बिंदुओं पर विचार : पूर्वी सिंहभूम में सड़क सुरक्षा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने अौर जान-माल की सुरक्षा को लेकर नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य रवींद्र तिवारी ने डीसी अमित कुमार के साथ बैठक की. वार्ता में ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने समेत कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में डीटीओ रवि रंजन विक्रम मौजूद थे.
जलमार्ग से बनाया जायेगा वैकल्पिक रास्ता
रवींद्र तिवारी ने कहा कि झारखंड समेत देश में ट्रैफिक बोझ कम करने के लिए जलमार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में चुना गया है. वर्तमान में माल ढुलाई करने वाली गाड़ियों से 70 फीसदी ट्रैफिक पर बोझ है. साहेबगंज से हल्दिया पोर्ट को जोड़ने का काम किया जायेगा.
डीसी ने मांगी रिपोर्ट
थर्ड लाइन. 121 मकान बचाने को जद्दोजहद जारी
कम से कम नुकसान व अधिक से अधिक राहत देने पर चल रही माथापच्ची
डीसी ने रेलवे के अधिकारियों के साथ की बैठक
जमशेदपुर : रेलवे के प्रस्तावित थर्ड लाइन की जद में कृष्णानगर के 121 मकान-दुकान आ रहे है. इसे लेकर झाविमो, भाजपा, कांग्रेस, राजद, झामुमो समेत अन्य राजनीतिक दलों का विरोध जारी है. इसके बीच शनिवार को उपायुक्त ने रेलवे पदाधिकारियों से थर्ड लाइन प्रोजेक्ट पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा. रेलवे पदाधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने जानना चाहा कि थर्ड लाइन कहां से कहां तक बनेगा, प्रथम चरण में थर्ड लाइन का काम कहां से शुरू होगा? उन्होंने रेलवे अफसरों से पूरा ब्योरा देने को कहा. थर्ड लाइन के निर्माण में कम से कम नुकसान हो, इस पर विचार किया गया.
चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीइएन एसके सोरेन ने उपायुक्त को बताया कि थर्ड रेल लाइन प्रोजेक्ट को प्राथमिकी में पूरा किया जाना है. इसके लिए कृष्णानगर में रेलवे जमीन पर अवैध रूप से बसे 121 निर्माण को चिह्नित कर नोटिस दिया गया है. बैठक में डीसी अमित कुमार के अलावा धालभूम एसडीओ माधवी मिश्रा, सीनियर डीइएन एसके सोरेन, टाटानगर डीइएन एसके दास आदि मौजूद थे.
