खजाने में डंप हैं विकास मद के करोड़ों रुपये
जमशेदपुर : सरकारी खातों में करोड़ों रुपये पड़े हैं. जिले का कायाकल्प करने के लिए इस राशि का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तक नहीं हो पा रहा है. खनिज उत्खनन के रॉयल्टी का 30 फीसदी खनन विभाग में जमा करना होता है. इसके तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफटी) का गठन किया गया है.
इस मद में अब तक 18.33 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 16.34 करोड़ रुपये वृहद खनिज और 2.50 करोड़ लघु खनिज के मद में आया है. इस राशि का खर्च उस इलाके के विकास पर किया जाना है, जहां खनन का काम होता है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस राशि को डाइवर्ट कर दिया गया है. इसकी राशि शौचालय बनाने में खर्च किया जाना. खनन पदाधिकारी वेंकटेश कुमार ने बताया कि 11.72 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव आया है. इसका इस्तेमाल किया जायेगा.
विकास के मद में वन विभाग के पास 80 करोड़
वन विभाग के पास विकास के मद में 80 करोड़ रुपये जमा हैं. यह कैंपा परियोजना (केपेंस्ट्रेरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड ऑथोरिटी) के तहत जमा है, जो वन विभाग को सरकारी विभागों को हस्तांतरित जमीन के आधार पर मिला हुआ है. इसका उपयोग वन क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है. डीएफओ शबा आलम अंसारी ने बताया कि जिले में 80 करोड़ रुपये की राशि जमा है. इस राशि का सदुपयोग किया जायेगा, ताकि क्षेत्र का विकास संभव हो सके.
निकायों में पार्किंग के लिए 10 करोड़
हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस भगवती प्रसाद के आदेश पर साले बेसमेंट को सरकार ने सील कर दिया था. इस आदेश के आलोक के बाद सरकार ने एक अध्यादेश दिया था, जिसमें बेसमेंट को रेगुलराइज करने और जुर्माना वसूला गया था. इसके अध्यादेश के मुताबिक, सारी राशि का खर्च पार्किंग के लिए किया जाना है. इसके आलोक में करीब पांच साल पहले जमशेदपुर अक्षेस में पांच करोड़, मानगो अक्षेस में तीन करोड़ और जुगसलाई में करीब दो करोड़ रुपये जमा कराये गये. इसके बदले पार्किंग बननी थी. इस मद में राशि अब तक पड़ी हुई है, लेकिन आज तक नगर निकायों ने पार्किंग तक नहीं बना पायी और यह राशि पड़ी हुई है.
