जमशेदपुर : निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार कड़े निर्णय लेने जा रही है. प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस न बढ़ा सके, इसके लिए जहां शीतकालीन सत्र में एक्ट लाने की तैयारी है, वहीं बीपीएल बच्चों के एडमिशन के मामले में भी सरकार का रुख कड़ा है. गरीब व अभिवंचित वर्ग की केटेगरी के बच्चों के दाखिले के लिए कैचमेंट एरिया के दायरे को बढ़ा दिया गया है. अब स्कूल अौर बच्चे के घर के बीच में 6 किमी की भी दूरी है तो बच्चे का दाखिला लेना अनिवार्य किया गया है. उक्त केटेगरी में सितंबर महीने तक एडमिशन लिया जा सकेगा.
बीच का रास्ता निकालने का होगा प्रयास : जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की दलील व नियमों के कार्यान्वयन दोनों के बीच सामंजस्य बैठा कर ज्यादा से ज्यादा बीपीएल बच्चों का दाखिला करवाने का फैसला लिया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों की एक बैठक बुलायी जायेगी, जिसमें सभी व्यावहारिक पक्षों को सुनने के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जायेगा.
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जताया विरोध
अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार के नये निर्णय का विरोध किया है. सितंबर के बजाये मार्च तक ही गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला लेने की अपील जिला शिक्षा अधीक्षक से की गयी है. साथ ही कैचमेंट एरिया के दायरा बढ़ाने को अव्यावहारिक करार दिया है. एसोसिएशन के पदाधिकारी बी चंद्रशेखर ने बताया कि जिस केटेगरी के बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में लेना है, उस केटेगरी के अभिभावक की वार्षिक आमदनी 72,000 रुपये है. अगर 6 किमी की दूरी तय कर बच्चे स्कूल आयेंगे तो उन्हें आने-जाने में ना सिर्फ कठिनाई होगी बल्कि वे इसका खर्च भी वहन नहीं कर सकेंगे. दूसरी अोर, सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चलने के बजाये उसे मार्च अंत तक खत्म करने की मांग की गयी है. ताकि एडमिशन लेने वाले बच्चों की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े.
