जमशेदपुर. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के सचिव राजीव कुमार अग्रवाल ने काेचिंग सस्थानाें पर 18 प्रतिशत जीएसटी काे घटाने की मांग की है, उन्हाेंने कहा कि जब रेस्तरां में पांच प्रतिशत टैक्स सरकार ले रही है, ताे फिर शिक्षा प्रदान करनेवाले संस्थानाें में विद्यार्थियाें पर अतिरिक्त बाेझ क्याें डाला जा रहा है.
सिंहभूम चेंबर ने 14 सूत्री मांग-पत्र साैंपा. शहर की प्रमुख कंपनियां, प्रमुख वित्तीय संस्थान आैर व्यापारिक संगठनाें का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था के साथ सीजीएसटी कमिश्नर अजय कुमार पांडेय ने बैठक की. इस दाैरान कई मुद्दाें पर चर्चा हुई. आयुक्त ने उक्त मांगाें काे जीएसटी काउंसिल तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. सिंहभूम चेंबर के सचिव (टैक्स-फाइनांस) राजीव अग्रवाल ने बताया कि बैठक के दाैरान आयुक्त के समक्ष कई गंभीर मामलाें काे उठख़या. रिटर्न में डेबिट-क्रेडिट नाेट का जब काेई मामला आता है ताे उसमें डिटेल देने का काेई कॉलम प्रदत्त नहीं है. टाटा माेटर्स के साथ काम करने वाले ठेकेदाराें काे एचएचएन 8708 में कंफ्यूजन है.
इसमें कहीं 18 ताे कहीं 28 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है. एडवांस रूल में केस फाइल करने के लिए अॉथिरिटी बने आैर मामलाें का त्वरित निष्पादन हाेना चाहिए. रिवर्स चार्ज काे माफ किया है ताे पैनाल्टी काे भी स्थगित किया जाना चाहिए. सर्वर आज भी काफी खराब स्थिति में है, उसे दुरस्त किये जाने की नितांत आवश्यकता है. बैठक में चेंबर से दिनेश चाैधरी, मानव केडिया, नितेश धुत के अलावा टाटा माेटर्स से अरविंद गुप्ता, टाटा माेटर्स से धानु कुमार, रामाकृष्णा फाेर्जिंग से राहुल बगेड़िया, एसिया से संताेष खेतान, लाफार्ज, टीएमएनएल, टिनप्लेट एचएस प्रसाद समेत कई कंपनियाें के वित्तीय प्रमुख माैजूद थे.
