जमशेदपुर : जमशेदपुर प्रखंड में लाभुकों के पास रैयती जमीन नहीं होने के कारण 700 प्रधानमंत्री आवास का सरेंडर कर दिया गया है. वर्ष 2017-18 में सामाजिक जाति व आर्थिक जनगणना के बेस लाइन को ध्यान में रखकर जमशेदपुर प्रखंड के कुल 55 पंचायतों में एक हजार पीएम आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था.
प्रखंड प्रशासन ने पंचायतों में अर्हता के अनुसार लाभुकों की सूची भी तैयार की थी. बावजूद जमीन का अभाव अौर दूसरी आवास योजनाओं से से लाभुक के कवर हो जाने के कारण 700 पीएम आवास को सरेंडर कर दिया गया.
इन लाभुकों को भविष्य में अब सरकारी आवास मिलने की संभावना भी खत्म हो गयी है. प्रखंड क्षेत्र में योजना के तहत प्रत्येक यूनिट के निर्माण के लिए लाभुक को 1.30 लाख अौर बतौर मजदूरी 95 हजार रुपये मिलते हैं.
प्रखंड में एक हजार पीएम आवास निर्माण का लक्ष्य था, लेकिन जमीन के अभाव अौर अन्य तकनीकी कारणों से 700 पीएम आवास को सरेंडर कर दिया गया है. अब प्रखंड में केवल 300 आवास का निर्माण कराया जायेगा.
पारूल सिंह, जमशेदपुर बीडीओ
अब केवल 300 आवास बनेंगे
जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के मुताबिक ब्लॉक में 300 आवास का निर्माण किया जायेगा. आगामी 15 नवंबर (राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर ) को केवल 100 आवास का ही निर्माण पूरा हो सकेगा.
