झारखंड विधानसभा लोक-लेखा समिति ने पूर्वी सिंहभूम के विकास कार्यों व राजस्व वसूली की समीक्षा की
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बहरागोड़ा बीडीओ व सीओ के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
झारखंड विधानसभा लोक-लेखा समिति ने पूर्वी सिंहभूम के विकास कार्यों व राजस्व वसूली की समीक्षा की जमशेदपुर : झारखंड विधानसभा लोक-लेखा समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बालू उठाव को लेकर लापरवाही अौर सुस्ती बरतने के अलग-अलग मामले में बहरागोड़ा बीडीओ अौर सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा चेयरमैन स्टीफन मरांडी ने मंगलवार को […]
जमशेदपुर : झारखंड विधानसभा लोक-लेखा समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बालू उठाव को लेकर लापरवाही अौर सुस्ती बरतने के अलग-अलग मामले में बहरागोड़ा बीडीओ अौर सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा चेयरमैन स्टीफन मरांडी ने मंगलवार को विकास अौर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में की. स्थानीय सर्किट हाउस में यह बैठक हुई. समीक्षा में पाया गया कि बालू उठाव को लेकर सरकार के आदेश से जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को बतौर चालान के रूप में मानने से बहरागोड़ा सीओ इनकार कर रहे थे.
इतना ही नहीं, एक व्यक्ति को चालान होने के बाद भी नौ घंटे थाना में बैठाने का भी मामला सामने आया. इस पर समिति के सदस्य सह बहरागोड़ा के विधायक कुणाल षाड़ंगी ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए अंचलाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की थी. वहीं बहरागोड़ा प्रखंड में पीएम आवास योजना में सात फीसदी उपलब्धि पर समिति ने बीडीओ के सुस्त रवैये अौर काम करने में अक्षम बताते हुए विभागीय कार्रवाई की मांग की. चेयरमैन ने सहमति दी.
बालू में दलाल अौर अधिकारी की सांठगांठ से करोड़ों के राजस्व का नुकसान, सचिव को तलब: झारखंड लोक लेखा समिति ने बालू उठाव में दलाल अौर अधिकारी की सांठगांठ से करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान का मामला भी उठा. इसमें बहरागोड़ा के विधायक श्री षाड़ंगी ने दावा किया कि बालू रैकेट में बड़ा घोटाला हुआ है. गड़बड़ी को लेकर उनके पास पुख्ता प्रमाण के रूप में अधिकारी व दलाल के बातचीत का अॉडियो भी है. इधर बैठक में चेयरमैन ने अगली बैठक में विभागीय सचिव को तलब कर जवाब देने का आदेश दिया है.
ढाई हजार मजदूरों का नहीं मिला अब तक एक भी लाभ: श्रम विभाग में निबंधित बहरागोड़ा के ढाई हजार मजदूरों को अब तक कोई लाभ नहीं मिलने का भी मामला उठा. नियमानुसार निबंधित मजदूरों को किट, हेल्थ बीमा, मजदूर के बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में नामांकन समेत अन्य की सुविधा प्रदत है,
लेकिन एक भी मजदूरों का इसका कोई सुविधा नहीं दी गयी है. इधर, बैठक में डीएलसी की अनुपस्थित के कारण बुधवार को उपस्थित होकर पक्ष रखने का आदेश चेयरमैन ने दिया.
खानापूर्ति के लिए सर्टिफिकेस केस करते हैं अधिकारी
बैठक में कॉमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, उत्पाद आदि विभागों में बकायेदारों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की खानापूर्ति के लिए सर्टिफिकेट केस किया, लेकिन आरोपियों से राजस्व की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. यह मुद्दा प्रमुखता से उठा.
चाकुलिया : रोड निर्माण के दूसरे दिन निकल गयी गिट्टी, तोड़कर बनाने का आदेश
बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चाकुलिया-बेतना नयाग्राम तक बने रोड में कालीकरण के दूसरे दिन गिट्टी निकलने का मामला प्रमुखता से उठा. इस पर बुधवार से खराब निर्माण को तोड़कर बनाने का आदेश दिया गया. मालूम हो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चाकुलिया-बेतना नयाग्राम तक वर्ष 2013 से रोड का निर्माण शुरु हुआ, जिसे इस वर्ष 2015 में पूरा होना था, लेकिन वह रोड का निर्माण अब तक अधूरा है.
जरूरत से ज्यादा किताब खरीद मामले में रिपोर्ट दी
कल्याण विभाग की अोर से एमजीएम कॉलेज में जरूरत से ज्यादा किताब खरीदने के मामले में एमजीएम के प्राचार्य अौर अधीक्षक ने रिपोर्ट दी. इस पर चेयरमैन ने विभागीय सचिव को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए तलब किया.
बैठक में ये मौजूद थे
झारखंड विधानसभा लोक-लेखा समिति के चेयरमैन स्टीफन मरांडी, सदस्य सह विधायक कुणाल षाड़ंगी, डीसी अमित कुमार, डीडीसी सूरज कुमार, एडीसी सौरभ कुमार सिन्हा, एनइपी निदेशक रंजना मिश्रा, एडीएम सुबोध कुमार, डीआरडीए निदेशक उमा महतो, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास विभाग, लघु सिंचाई, समेत सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
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