जमशेदपुर. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की ओर से गत 30 अक्तूबर को जारी ग्रेडिंग में झारखंड के तीन कॉलेजों सी ग्रेड प्रदान किया है. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के प्रावधान के अनुसार नक्सल प्रभावित जिले में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान जारी करने के लिए न्यूनतम बी ग्रेड अनिवार्य है. ऐसे में सी ग्रेड पाने वाले कॉलेज अनुदान से वंचित हो रहे हैं. नैक का मूल्यांकन पांच साल के लिए होता है. ऐसे में फंड नहीं मिलने का सीधा प्रभाव कॉलेजों के विकास पर पड़ेगा. झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षा विभाग की पहल पर रूसा के स्टेट नोडल ऑफिसर ने संबंधित कॉलेजों से रिपोर्ट तलब की है. रिपोर्ट के आधार पर इस कारणों का अध्ययन किया जायेगा. जिनके आधार पर कॉलेजों ने मानक से कम प्रदर्शन किया है.
तय किया गया है कि नैक की रिपोर्ट में बताई गई कमियों के आधार पर इसे तत्काल दूर कर अगले छह माह के अंदर दोबारा मूल्यांकन का प्रस्ताव नैक को भेजा जायेगा.
झारखंड के लिए मानक घटाने का प्रस्ताव वापस : राज्य में उच्च शिक्षा की खस्ताहाल स्थिति के बीच रूसा के स्टेट नोडल ऑफिसर की ओर से काउंसिल से मानक घटाने की अपील करने का प्रस्ताव था. इसे वापस ले लिया गया है. तय किया गया है कि मानक कम कराने की बजाये कॉलेजों की स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया जाये. फैसला किया गया है कि सी ग्रेड पाने वाले कॉलेजों से रिपोर्ट लेकर इसका अध्ययन किया जायेगा.
नैक की टीम ने जिन खामियों का हवाला देकर रैंकिंग घटाई है. इसे अगले छह माह में दूर कर फिर से नैक की टीम को आमंत्रित किया जायेगा.
एक माह में दूर हो जाएगी शिक्षकों की कमी
राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के बेहतर प्रदर्शन के रास्ते में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है. कुलाधपति सह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आदेश एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में कोल्हान विवि सहित राज्य के सभी कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा के आधार पर बहाली हो रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि एक माह में कॉलेजों में शिक्षक पहुंच जायेंगे. नैक की ग्रेडिंग पर इसका सकारात्मक असर दिखेगा.
