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सदर और एमटीसी में बेड खाली नहीं रहे

जमशेदपुर : 14 सितंबर को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा वीसी कर की जाने वाली समीक्षा के लिए उपायुक्त अमित कुमार ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की. उपायुक्त ने खासमहल सदर अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर बेड को खाली नहीं रहने देने तथा सर्जरी की संख्या बढ़ाने का निर्देश […]

जमशेदपुर : 14 सितंबर को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा वीसी कर की जाने वाली समीक्षा के लिए उपायुक्त अमित कुमार ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की.

उपायुक्त ने खासमहल सदर अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर बेड को खाली नहीं रहने देने तथा सर्जरी की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कुपोषण निवारण केंद्र (एमटीसी) में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने के 80 प्रतिशत को बढ़ा कर शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया. कैशलेस ट्रांजेक्शन की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि अगस्त में जिले में तीन करोड़ रुपये कैशलेस ट्रांजेक्शन का लक्ष्य था अौर पांच करोड़ का कैशलेस ट्रांजेक्शन हुआ. उपायुक्त ने इसे बढ़ाने का निर्देश देते हुए निजी स्कूलों, नगर निकाय, बस स्टैंड में भी कैशलेस ट्रांजेक्शन कराने का निर्देश दिया. साथ ही किस विभाग में कितना कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है इसकी सेक्टरवार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया.
पीएम दिशा के तहत जिले में 23 हजार लोगों का डिजिटल लिट्रेसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य था, जिसकी तुलना में अब तक 18 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. उपायुक्त ने 14 सितंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया. उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को कॉरपोरेशन द्वारा संचालित शराब दुकानों का बेहतर संचालन करने का निर्देश दिया गया.
साथ ही निजी स्कूलों में कैंप लगा कर बच्चों का आधार बनाने अौर जिन बच्चों का आधार बन चुका है उसका नंबर प्राप्त कर उसकी इंट्री करने का निर्देश दिया गया. यूआइडी की परियोजना पदाधिकारी को पांच साल तक के बच्चों का आधार इनरॉलमेंट करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
अब तक 80 मीट स्टॉल का रजिस्ट्रेशन
बैठक में आरसीएच पदाधिकारी डॉ माहेश्वर प्रसाद से मीट स्टॉल के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की गयी. डॉ माहेश्वर प्रसाद ने बताया कि जिले में 80 मीट स्टॉल का अब तक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है अौर लाइसेंस एक भी निर्गत नहीं हुआ है.

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