जमशेदपुर: उपायुक्त अमित कुमार ने गुरुवार को बैठक कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा की. झारखंड वनांचल आंदोलकारियों को मिलने वाले पेंशन की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि जिले में 131 को पेंशन स्वीकृत है, जिसमें से 125 को नियमित पेंशन मिल रहा तथा बैंक खाता अौर आधार नंबर नहीं मिलने के कारण 6 को पेंशन नहीं मिल रहा है.
जिले में कुल 84,645 पेंशन के लाभुक हैं, जिसमें से 83,993 को (98 प्रतिशत) डीबीटी से सीधे खाते में पैसे दिये जा रहे हैं अौर आधार प्राप्त नहीं होने के कारण 440 लोगों को डीबीटी से भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसमें पोटका का सबसे ज्यादा 167, बोड़ाम के 82, चाकुलिया के 57, घाटशिला के 47 लाभुक हैं.
उपायुक्त ने जल्द शत प्रतिशत डीबीटी करने का निर्देश दिया. पेंशनधारियों को डीबीटी से भुगतान के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है तथा प्रथम स्थान पर सिमडेगा है. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम (बीपीएल परिवार के मुखिया के अचानक निधन होने पर 20 हजार रुपये देने का प्रावधान) के तहत जिले का लक्ष्य 974 है, जिसमें से अब तक मात्र दस लोगों की हुई स्वीकृति हुई है, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया. आदिम जनजाति को पेंशन योजना के कुल लक्ष्य में से छह सौ लोग अभी पेंशन से नहीं जुड़ पाये हैं, जिसमें से 353 पोटका के हैं. उपायुक्त ने सभी को पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया. जिले में कुल पेंशनधारियों में से 3859 का एचडीसीसी खाता है, जिसे राष्ट्रीयकृत करने का निर्देश दिया गया. बैठक में सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक निवेदिता राय, एलडीएम के प्रतिनिधि मौजूद थे.
