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ट्रैफिक तोड़ा, तो फिल्म देखने की सजा
जमशेदपुर: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जुर्माना देने के साथ-साथ दो घंटे की फिल्म देखने की भी सजा भुगतनी होगी. ट्रैफिक पुलिस चेकिंग प्वाइंट के आसपास सड़क से हट कर ऐसे स्थान का चयन कर रही है, जहां फिल्म दिखायी जायेगी. यह जानकारी ट्रैफिक डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने जिला आंतरिक संसाधन (राजस्व वसूली) की समीक्षा […]
जमशेदपुर: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जुर्माना देने के साथ-साथ दो घंटे की फिल्म देखने की भी सजा भुगतनी होगी. ट्रैफिक पुलिस चेकिंग प्वाइंट के आसपास सड़क से हट कर ऐसे स्थान का चयन कर रही है, जहां फिल्म दिखायी जायेगी. यह जानकारी ट्रैफिक डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने जिला आंतरिक संसाधन (राजस्व वसूली) की समीक्षा बैठक में दी. एडीसी सुनील कुमार ने ट्रैफिक डीएसपी को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हेलमेट जांच अभियान में तेजी लाने के साथ-साथ बिना सीट बेल्ट लगाये कार चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों से भी जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया.
राजस्व विभाग की बैठक : 8 दिनों में नहीं बिकी एक भी गाड़ी
राजस्व वसूली की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि परिवहन विभाग की वसूली लक्ष्य की तुलना में कम है. परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अॉनलाइन कलेक्शन के कारण वसूली कम हुई है. परिवहन विभाग को बड़े बकायेदारों की सूची प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जीएसटी लागू होने पर टैक्स कम हुए हैं, लेकिन 8 जुलाई तक एक भी गाड़ी की बिक्री नहीं हुई है.
खनन का राजस्व वसूली मात्र 8 प्रतिशत
राजस्व वसूली की समीक्षा में वाणिज्य कर नगर (53 प्रतिशत) एवं आदित्यपुर (56 प्रतिशत) की वसूली कम पायी गयी. जमशेदपुर अंचल में 72 अौर सिंहभूम अंचल में अब तक 105 प्रतिशत राजस्व वसूली हो चुकी है. वाणिज्य कर विभाग को कार्यशाला आयोजित कर जीएसटी के बारे में सरल भाषा में जानकारी देने का निर्देश दिया गया. पिछले साल के लक्ष्य की तुलना में जिला खनन विभाग की राजस्व वसूली इस साल मात्र 8 प्रतिशत हो सकी है. विद्युत विभाग का प्रदर्शन बेहतर पाया गया. बिल वितरण में अनियमितता अौर एक साथ एक मुश्त बिल देने की शिकायत पर बिजली विभाग को किस्त निर्धारण कर बिल जमा लेने का निर्देश दिया गया. जमशेदपुर अौर मानगो अक्षेस द्वारा बताया गया कि होल्डिंग टैक्स के लिए फॉर्म वितरित किया गया है, लेकिन फॉर्म वापस जमा लेने की तिथि तय नहीं , जिसके कारण लक्ष्य रिवाइज नहीं हो पाया है. अपर उपायुक्त ने फॉर्म जमा लेने की तिथि तय करने का निर्देश दिया. सहायक उत्पाद विभाग की राजस्व वसूली 50 प्रतिशत हुई है, जिसके संबंध में सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा बताया गया कि मार्च में सभी दुकानों की एडवाइंस फीस ली जा चुकी है इस लिए जून-जुलाई का कलेक्शन नहीं दिखायी दे रहा है.
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