सरायकेला: इस वर्ष पहली जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने के मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में झामुमो ने मोर्चा खोल दिया है. इसे लेकर शुक्रवार को कोल्हान से झामुमो के पांच विधायकों ने सरायकेला परिसदन में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनायी. इसकी जानकारी सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने शुक्रवार को पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि मामले में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है. झूठा मुकदमा वापस लेने व गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त्त रिहाई की मांग पर झामुमो 16 जून को खरसावां में प्रतिकार दिवस मनायेगा. इसमें कोल्हान के सभी झामुमो विधायक, मानकी मुंडा परगना, ग्राम प्रधान व 22 आदिवासी संगठनों के लोग एक मंच पर जुटेंगे.
परंपरा को टूटते देख काला झंडा दिखाना अपराध नहीं
श्री सोरेन ने कहा कि शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों आदिवासी-मूलवासी अपनी दुल सुनुम की परंपरा टूटते देख सीएम को काला झंडा दिखाया. यह अपराध नहीं है, बल्कि परंपरा को तोड़ना अपराध है. श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ की खेती करती है, जो चंद पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है.
प्रखंड कार्यालय से प्रमुख की गिरफ्तारी निंदनीय : गागराई
खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि सीएम को काला झंडा दिखाने मामले में कुचाई प्रखंड प्रमुख का प्रखंड कार्यालय से गिरफ्तारी निंदनीय है. प्रशासनिक पदाधिकारी पर सरकार का लगाम नहीं है.
बदले की भावना से हो रही कार्रवाई : निरल पुरती
मझगांव विधायक निरल पुरती ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन व गलत स्थानीय नीति के विरोध में जनता सड़क पर आंदोलन कर रही है. सरकार बदले की भावना से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहती है.
काला झंडा दिखाने पर गिरफ्तारी निंदनीय : दीपक
चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि खरसावां में सीएम को काला झंडा दिखाने के मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी निंदनीय है. इन लोगों पर दर्ज झूठे मुकदमा को प्रशासन वापस ले. खरसावां के अलावा सूबे के अन्य जगहों पर सीएम को काला झंडा दिखाया गया. सरकार व प्रशासन बताये कि इन मामलों में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई.
लोकतंत्र की हत्या की साजिश : कुणाल षाड़ंगी
बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार, हक व परंपरा बचाने के लिए आंदोलन व विरोध का अधिकार है. यह सरकार अधिकार के लिए आंदोलन करने वालों की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है. सरकार एक अध्यादेश लाकर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिप सदस्य को मनोनीत करना चाहती है. क्या सरकार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री व मंत्री को भी मनोनीत करेगी. सरकारी योजनाओं का भगवाकरण किया जा रहा है. इसका झामुमो पुरजोर विरोध करेगा. मैट्रिक के तीन बार संशोधित परिणाम निकाले जाने पर सरकार की चुटकी ली. उन्होंने कहा कि यहां से पास करने वाले लड़कों को लड़की नहीं मिलेगी.
