हाल. अफसरों ने जमा नहीं की राशन कार्ड के आवेदन की सूची
जिले के नया राशन कार्ड होने के बावजूद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल पाया है. अफसरों की लापरवाही का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं.
हजारीबाग : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त होनेवाले नये राशन कार्ड के लाभुक चयन की सूची बीडीओ व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जमा नहीं कर रहे हैं. डीसी मुकेश कुमार ने नये राशन कार्ड लाभुक चयन की सूची के लिए 15 फरवरी 2016 निर्धारित की थी, पर निर्धारित समय के बाद भी यह काम नहीं हो पाया. ऐसे में समय-सीमा में लोगों को राशन कार्ड मिलने पर प्रश्न चिह्न लग गया है.
राज्य सरकार ने अप्रैल 2016 से सभी लोगों को नये राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस संबंध में उपायुक्त ने सभी बीडीओ और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेजा है.
2.19 लाख परिवारों का बनना है राशन कार्ड : वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 86 प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ना है. हजारीबाग जिले में इस अधिनियम के तहत 12 लाख, 43 हजार 430 परिवार के सदस्यों को जोड़ा गया. अभी भी 2.19 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाना बाकी है.
जिला प्रशासन की ओर से इस योजना से वंचित परिवारों से आवेदन आमंत्रित किया था.आवेदनों की सत्यापन की जिम्मेवारी तय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आमंत्रित आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सेवक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गयी है. शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद, एमओ और कार्यपालक पदाधिकारी को सत्यापन करने को कहा गया. इसके लिए 15 फरवरी 2016 तक का समय सीमा निर्धारित की गयी.
डीसी से शिकायत : सिंघानी पंचायत की मुखिया रेणु देवी व पंचायत समिति सदस्य दिनेश यादव ने राशन कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत उपायुक्त से की है. मुखिया ने बताया कि पीडीएस दुकानदार मनमानी ढंग से राशन कार्ड के लाभुकों का चयन व नाम हटाने का काम कर रहा है. जिसके यहां के लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके यहां पत्नी के नाम से राशन कार्ड बनाया जा रहा है. स्थिति यह है कि संपन्न व्यक्ति का भी राशन कार्ड बनाया गया.
सत्यापन का समय सीमा गड़बड़ाया : नये राशन कार्ड का सत्यापन सही समय पर नहीं होने से राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया में विलंब हो रही है. जिला प्रशासन ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की थी. 29 फरवरी तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाना था. लेकिन पदाधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की सूची उपलब्ध नहीं कराने से जिला प्रशासन का टाइम-टेबल बिगड़ गया है.
