बरही : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार बरही अनुमंडल अधिवक्ता संघ ने न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया. साथ ही बरही अनुमंडलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जो भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित है. ज्ञापन में प्रधानमंत्री से देश के सभी न्यायालयों के परिसर में या नजदीक में अधिवक्ता भवन का निर्माण हो, जहां अधिवक्ता के बैठने, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, शौचालय मुफ्त इंटरनेट की समुचित व्यवस्था हो.
मुफ्त चिकित्सा, निधन पर अधिवक्ता के आश्रित को 50 लाख मुआवजा, नये वकीलों को पांच वर्ष तक प्रति माह 10 हजार रुपये मानदेय, उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूखंड, लोक अदालतों में केवल वकीलों को नियुक्त किये जाने, सभी ट्रिब्यूनल व कमीशन में अधिवक्ताओं को अवसर, वकीलों व मुअकिल के लिए पांच हजार करोड़ का कल्याण कोष समेत 10 सूत्री मांग की गयी. साथ ही भारतीय विधि परिषद द्वारा उठाये गये मानगो को वर्तमान सत्र में लागू करने का अनुरोध किया गया.
प्रतिनिधिमंडल में बरही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद केसरी, सचिव राजकुमार प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता भरत भूषण, झारखंडी साहा, आशीष ओझा, उदय सिन्हा, जयनारायण प्रसाद, सौरभ कुमार, सुशील कुमार सिंह, रमेश चौधरी, कुंजल साव, रामकृत सिंह, रामचंद्र चौधरी, अशोक कुमार यादव, अमित कुमार दास, यूपी चौधरी आदि शामिल थे.
