हजारीबाग : जिला निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री अप्रैल में नगण्य रही. दस्तावेज नवीस संघ के विरोध के कारण एक भी रजिस्ट्री कार्य अप्रैल माह में नहीं हुआ है. नवीस संघ ने सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय को ऑनलाइन करने व गेटवे पेमेंट लागू करने के विरोध में रजिस्ट्री कार्य को प्रभावित कर रखा है. बीते वर्ष अप्रैल माह में दो करोड़ 39 लाख 628 रुपये का राजस्व कार्यालय को मिला था. इस बार 25 मार्च से अब तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है. इसमें सरकार को तीन करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है.
क्या है गेटवे पेमेंट
राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए जमीन की रजिस्ट्री में अपने एकाउंट से पैसा देने की बात कही है. ऑफिस को ऑनलाइन कर दिया गया है. गेटवे पेमेंट के लिए एनजीओ प्रज्ञा केंद्र जवाबदेह बना है. 1970 से रजिस्टार ऑफिस की तमाम सरकारी रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर दिया जा रहा है. आधुनिकता के इस दौर में लोगों को सीधे-सीधे फायदा पहुंचे. इसके लिए सरकार ने व्यवस्था बना दी है. सभी जिला पदाधिकारी को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है. इसमें सरकार का तर्क है कि जमीन रजिस्ट्री में किसी प्रकार की बिचौलियागिरी नहीं हो पायेगी. खरीदनेवाले को सही जमीन मिल पायेगा. बेचनेवाला को सही कीमत मिल सकेगी.
