28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राज्य को चार हजार करोड़ का नुकसान

सड़क निर्माण में राज्य भर में हुई है भारी अनियमितता हजारीबाग : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि सड़क निर्माण में विलंब के कारण झारखंड में तीन से चार हजार करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है. प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना फेज दो का कार्य इन्हीं कारणों से झारखंड में शुरू नहीं हो […]

सड़क निर्माण में राज्य भर में हुई है भारी अनियमितता
हजारीबाग : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि सड़क निर्माण में विलंब के कारण झारखंड में तीन से चार हजार करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है. प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना फेज दो का कार्य इन्हीं कारणों से झारखंड में शुरू नहीं हो पाया है. पथ निर्माण विभाग में टेंडर का खेल हुआ है. कई बड़ी कंपनियों को तकनीकी आधार पर काम नहीं दिया गया. यह भी जांच का विषय है. इन सारी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे.
श्री राय प्रभारी मंत्री के रूप में जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को हजारीबाग आये थे.उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले की सभी 257 पंचायतों में पानी टैंकर, सोलर लाइट खरीद की जांच का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है. सभी पंचायतों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. श्री राय ने कहा कि सड़क निर्माण में पूरे झारखंड में भारी अनियमितता हुई है. प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक किमी सड़क निर्माण में 46 लाख रुपये खर्च होते हैं, जबकि आरइओ की सड़क के एक किमी निर्माण पर 70 लाख रुपये खर्च किया जा रहा है. इसी तरह पथ निर्माण विभाग की सड़क में भी भारी वित्तीय व भौतिक अनियमितता है. जांच के बाद खुलासा होगा कि एक ही सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना और आरइओ दोनों से बना दिया गया है.
विधानसभा के प्राक्कलन समिति को यह जांच करनी चाहिए कि सड़कों के टेंडर में क्या खेल हो रहा है. सभी विभाग में टेंडर दस प्रतिशत न्यूनतम दर पर हो रहा है. सड़कों का टेंडर दस प्रतिशत अधिक पर किया जा रहा है.
श्री राय ने कहा कि सीएनटी मामले पर मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्णय लेना है. विधायक, कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों की भावना से वह मुख्यमंत्री को अवगत करा देंगे. जिला योजना समिति की बैठक में अन्य विभागों की भी समीक्षा की गयी.
सदर अस्पताल में अनियमितता मामले में सिविल सर्जन ने बताया कि दो कर्मियों को चिह्नित कर हटा दिया गया है. संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं.
बड़कागांव प्रखंड के हहारो नदी से प्रखंड में जलापूर्ति के लिए जलस्रोतों की जांच को लेकर बताया गया कि हहारो नदी से काफी मात्रा में बालू निकाला जा रहा है. इससे मार्च के बाद जलस्तर घट जाता है. उपायुक्त सह सचिव ने संबंधित विभाग को दो दिनों के अंदर हहारो नदी से बालू निकासी की जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया. सभी जनप्रतिनिधियों से प्राथमिकता के आधार पर जनहित की योजनाओं की सूची एक सप्ताह के अंदर सौंपने को कहा गया, ताकि ससमय योजनाओं का चयन कर उसका क्रियान्वयन किया जा सके.
बैठक में ये मांगे भी रखी गयी : बैठक में बरकट्ठा विधायक ने चलकुशा में भुईयां जाति के जर्जर आवास के जीर्णोद्धार करने, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ लोगों को देने व बरकट्ठा प्रखंड में ही तिरपाल लगाकर निवास कर रही हरिजन महिला को आवास आवंटित करने तथा विधायक मद की योजनाओं की शीघ्र क्रियान्वयन सहित कई मांगे रखी.
बैठक में बरही विधायक मनोज यादव ने चौपारण के लोहिया टोली में नवप्राथमिक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग रखी. साथ ही बुनियादी विद्यालय ठुड्डी में शिक्षक नहीं रहने, जनहित में कई जगहों पर डीप बोरिंग कराने, पीडीएस के संबंध में सम्पन्न लोगों का राशन कार्ड रद्द करने सहित कई मांग रखी. बैठक में डाडी प्रखंड में वन, विद्युत व लघु सिंचाई विभाग रामगढ़ जिले के अंतर्गत होने से परेशानी, घंघरी गय पहाड़ी कपका में सड़क, शिलाडीहा में विद्यालय छात्रावास में पेयजल, चलकुशा में एंबुलेंस, टाटीझरिया प्रखंड में मुख्यालय में कई विभागों को रखने का प्रस्ताव, आपदा प्रबंधन से नलकूप लगाने, पीडीएस डीलर, बरही प्रखंड में कई लोगों की पेंशन नहीं मिलने, पदमा के पिंडराकोन से बराकर नदी तक सड़क निर्माण, टाटीझरिया में आवासीय विद्यालय, केरेडारी के हरला गांव में पुल निर्माण, बरसोती नदी में संपर्क पथ, होन्हे पंचायत में सड़क, बेलतू पंचायत के डेमरा में सड़क निर्माण सहित कई मामले उठे.
जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की सूची मिलेगी : हजारीबाग जिला योजना समिति की बैठक सोमवार को प्रभारी मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में सूचना भवन में हुई. जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की सूची सौंपी जायेगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय मामले में उत्तरी छोटानागपुर तथा संथालपरगना प्रमंडल में एजेंसी ने भारी गड़बड़ी की है.
इस क्षेत्रों के किसानों के 29 करोड़ रुपये बकाये है. एजेंसी को काली सूची में डालने व प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय मंत्री ने लिया है. बैठक में आवास बोर्ड के चेयरमैन सह बरकट्ठा विधायक जानकी यादव व बरही विधायक मनोज यादव मौजूद थे. चूरचू के लुकैया में नलकूप तथा कर्जन मैदान में नाली निर्माण कार्य की संपुष्टि की गयी. विधायक मनोज यादव के बेसिक स्कूल बच्छई व उउवि, इगुनिया में शिक्षक की मांग पर जल्द शिक्षक प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें