संशोधन अध्यादेश आदिवासियों के लिए काला कानून

जारी (गुमला) : प्रखंड के जारी गांव स्थित बगीचा में आदिवासी सेंगेल अभियान के तहत सभा का आयोजन हुआ. मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुरमू ने कहा कि हम आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. वर्तमान सरकार आदिवासियों की जमीन लूटना चाहती है.

इसके लिए कानून में संशोधन किया गया है. उन्होंने संशोधन अध्यादेश को काला कानून बताया. आदिवासी जल, जंगल व जमीन से मूल रूप से जुड़े हैं. इनकी सुरक्षा कवच सीएनटी, एसपीटी एक्ट में वर्तमान सरकार ने छेद कर दी है, जो हमारे लिये खतरा है. पूंजीपति लाभान्वित होंगे. इसे हमें हर हाल में रोकने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है.

विशिष्ट अतिथि डॉ अरुण उरांव ने कहा कि सरकार हम आदिवासियों के बीच फूट डालो व राज करो की नीति अपना रही है. हमारे सुरक्षा कवच स्थानीय नीति के विरुद्ध सरकार काला कानून लाकर आदिवासियों व मूलवासियों को विस्थापित करना चाहती है. मौके पर सुमित्रा मुरमू, बाघंबर ओहदार, पुष्पा लकड़ा, अनूप संजय टोप्पो, थानेदार सुदामा चौधरी, अलबर्ट तिग्गा, प्लासिदियुस टोप्पो सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.