सरकार से स्वीकृति के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी

गुमला : उग्रवादी हिंसा में अपने पति को गंवाने वाली रायडीह थाना क्षेत्र के मरदा गांव निवासी माधवी देवी सरकारी नौकरी के लिए अपने मासूम पुत्र के साथ सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने को विवश है. मैट्रिक के सर्टिफिकेट के कारण माधवी का मामला जिला प्रशासन, मानव संसाधन विकास विभाग और कार्मिक प्रशासनिक विभाग झारखंड सरकार के पास विचाराधीन है.

वर्ष 2011 के जुलाई माह में माधवी के पति श्रीकांत होता की उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी. श्रीकांत की हत्या के बाद राज्य सरकार की ओर से माधवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में एक लाख रुपया मिला. केंद्र सरकार की ओर से भी तीन लाख रुपये मिले, लेकिन माधवी ने केंद्र सरकार की राशि के स्थान पर अनुकंपा में चतुर्थ वर्ग में सरकारी नौकरी की मांग की. जिसे उस समय जिला से अनुशंसा कर गृह विभाग झारखंड सरकार को भेजा गया.

सरकार ने अनुशंसा स्वीकृत कर ली, लेकिन जिले में अनुकंपा समिति की हुई बैठक में माधवी का इलाहाबाद महिला विद्यापीठ का मैट्रिक उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होने के कारण माधवी का मामला लटक गया. बताया गया कि मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा कार्मिक प्रशासनिक विभाग से पत्रचार करने और मंतव्य मिलने के बाद ही मामले की सुनवाई होगी. अब माधवी को खाने को लाले पड़ने लगे हैं. बुधवार को माधवी ने गुमला उपायुक्त से मुलाकात की. आवेदन दिया और कार्मिक प्रशासनिक विभाग से मंतव्य आने तक तत्काल में किसी भी विभाग में मानदेय पर नौकरी दिलाने की मांग की. माधवी ने बताया कि घटना के पांच वर्ष बीत गये हैं.

सरकार से नौकरी की स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन कार्मिक प्रशासनिक विभाग से मंतव्य लेने की बात कह कर अभी तक टालमटोल किया जा रहा है. घर में दो छोटे-छोटे बेटे हैं. बेटों को पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा में परेशानी हो रही है.