झारखंड विकास मोरचा के नेता बंधु तिर्की ने कहा
स्थानीय नीति, जमाबंदी व सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर झाविमो का कार्यक्रम 15 के बाद
गुमला : स्थानीय नीति, जमाबंदी रद्द और सीएनटी एसपीटी एक्ट के मामले में भाजपा की रघुवर सरकार ने हाल के दिनों में बड़े फैसले लिये हैं. ये तीनों फैसलें जनहित के विरोध में है. भाजपा सरकार ने स्थानीय नीति को गलत तरीके से परिभाषित किया है. उक्त बातें झारखंड विकास मोरचा (झाविमो नेता) बंधु तिर्की ने गुरुवार को गुमला के परिसदन में मोरचा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. उन्होंने कहा कि स्थानीयता के लिए वर्ष 1985 का निर्धारण किया गया है.
इससे बाहर राज्यों के लोगों को भी झारखंड में स्थानीयता का प्रमाण पत्र मिल जायेगा और सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं व कार्यों में जो लाभ सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, वही लाभ यहां रह रहे बाहर राज्यों के लोगों को भी मिलेगा. झारखंड राज्य के विभिन्न सरकारी व गैरसरकारी कार्यालयों में बाहर राज्यों के लोग भी कार्यरत हैं
सरकार को 1985 की तिथि में बदलाव करते हुए 1965 का निर्धारण करने की जरूरत है. राज्य में सरकारी नियुक्तियों में जो नियमावली रोस्टर जिला स्तर पर बना है, उसे प्रखंड स्तर पर बनाने की जरूरत है. श्री तिर्की ने कहा कि जमाबंदी रद्द करने के लिए सरकार ने राज्य के सभी जिलों में नोटिस भेजा है.
सीएनटी व एसपीटी एक्ट में आंशिक संशोधन के लिए भी राष्ट्रपति की सहमति जरूरी : सीएनटी व एसपीटी एक्ट के संशोधन के लिए जारी अध्यादेश के संबंध में श्री तिर्की ने कहा कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट में आंशिक संशोधन के लिए भी संसद व राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है.
संशोधन से पूर्व प्रस्ताव जनजाति परामर्शदातृ समिति से पारित कराना पड़ता है. श्री तिर्की ने कहा कि भाजपा साथ आजसू भी सत्ता में है, लेकिन दोनों पार्टियां सत्ता में होने के बावजूद भी जनहित की दिशा में कोई बेहतर काम नहीं कर पा रही है. काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्ता से हट जाना चाहिए. 15 अगस्त के बाद झाविमो के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और आम जनों को जागरूक करेंगे. कॉन्फ्रेंस में सुनील केरकेट्टा, सुजीता नंदा, अधिवक्ता सुरेश कुमार सहित कई लोग शामिल थे.
