गुमला: केओ कॉलेज गुमला के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर जितवाहन बड़ाइक ने कहा है कि केओ कॉलेज स्थित हॉस्टल को खाली करना या नहीं कराना कल्याण विभाग का मामला है. प्राचार्य ने स्पष्ट किया है कि हॉस्टल के संबंध में कुछ छात्रों ने कुलाधिपति (राज्यपाल) के यहां स्मार पत्र दिया था. इस संबंध में राजभवन द्वारा रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से इस मामले में प्रतिवेदन मांगा गया था. इस पर संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय की स्टाफ काउंसिल (सभी शिक्षक एवं कर्मचारी जिसके सदस्य होते हैं) की बैठक 22 जून 2017 को हुई थी.
बैठक में कुछ निर्णय लिया गया था. काउंसिल के निर्णयों के आधार पर रांची विवि को एक प्रतिवेदन चार जुलाई 2017 को भेजा गया है. प्रतिवेदन में हॉस्टल खाली कराने संबंधी अनुशंसा का एक शब्द नहीं कहा गया है, न ही हॉस्टल खाली कराने के संबंध में कल्याण विभाग को कोई पत्र लिखा गया है. बल्कि कल्याण विभाग की मांग पर रांची विवि के प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित की गयी है. प्रोफेसर बड़ाइक ने कहा कि हॉस्टल खाली कराने या नहीं कराने का निर्णय पूर्णत: कल्याण विभाग का मामला है. केओ कॉलेज को इससे कुछ लेना देना नहीं है.
अभी हॉस्टल खाली नहीं होगा : निदेशक : आइटीडीए गुमला के परियोजना निदेशक कृष्ण किशोर ने पत्र जारी कर कहा है कि केओ कॉलेज गुमला स्थित बालक हॉस्टल को खाली करने को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. अभी हॉस्टल खाली नहीं होगा. इस संबंध में निदेशक ने उपायुक्त, एसपी, एसडीओ, कल्याण विभाग के सचिव, केओ कॉलेज के प्राचार्य, हॉस्टल के प्रिफेक्ट को पत्र लिखा गया है. ज्ञात हो कि कल्याण विभाग द्वारा हॉस्टल खाली कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया था. इसके बाद छात्रों ने धरना-प्रदर्शन का निर्णय लिया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए कल्याण विभाग ने हॉस्टल खाली कराने के प्रभाव को स्थगित कर दिया है.
प्रीमियर कॉलेज के रूप में चिह्नित : राज्य सरकार ने गुमला के केओ कॉलेज को प्रीमियर कॉलेज के रूप में चिह्नित किया है. इस संबंध में उच्च शिक्षा के निदेशक अबु इमरान ने कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि केओ कॉलेज गुमला को प्रीमियर कॉलेज के रूप में चिह्नित किया गया है. इस संदर्भ में कॉलेज का डीपीआर तैयार कर झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
