सीएम साहब, बाइपास सड़क का काम बंद है

ठेकेदार बाइपास सड़क नहीं बना पा रहा है

बाइपास सड़क के अभाव में लग रहा जाम

दुर्जय पासवान

गुमला : सीएम साहब, जरा इधर भी ध्यान दीजिए. 15 दिन से बाइपास सड़क का काम बंद है. ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है.

जून माह तक प्रथम माइल स्टोन पूरा करना था, लेकिन काम बंद कर दिया गया है. अब बरसात शुरू होने वाला है. ऐसे में काम पूरा होना मुश्किल है, जबकि गुमला शहर के लिए बाइपास सड़क जरूरी है. लोगों की यह पुरानी मांग है. लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से सड़क नहीं बन रही है. इसका खमियाजा गुमला शहर की 52 हजार आबादी भुगत रही है. आये दिन जाम झेलना पड़ रहा है. सड़क हादसे में लोगों की जान भी जा रही है.

ज्ञात हो कि 18 अप्रैल 2016 को सीएम रघुवर दास ने 66 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से बनने वाली बाइपास सड़क का सिसई प्रखंड में ऑन-लाइन शिलान्यास किया था. शिलान्यास हुए 12 महीने का समय बीत गया, लेकिन ठेकेदार ने 15 प्रतिशत भी काम नहीं किया है. कुछ स्थानों पर गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है.

सड़क निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के संवेदक मेसर्स संजय अग्रवाल द्वारा सिलम घाटी के समीप प्लांट की स्थापना की गयी है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है. जबकि अभी तक संवेदक काम के एवज में सरकार से एक करोड़ 80 लाख रुपये प्राप्त कर चुका है. जितनी राशि की निकासी हुई है, उतनी राशि का काम भी नहीं हुआ है.

सीएम के आदेश का असर नहीं

गुमला में बाइपास सड़क अधूरा होने से जनता जाम से त्रस्त है. वर्ष 2002 से सड़क बन रही है, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण काम बीच में रूक गया था. अब जब काम शुरू हुआ और लागत दुगुनी की गयी है, तो संवेदक काम में बाधा बने हुए हैं.

जब सीएम ने 18 अप्रैल को शिलान्यास किया था, तो उन्होंने काम में तेजी लाने के लिए कहा था, लेकिन इंजीनियर व संवेदक कछुए की गति से काम करा रहे हैं. सीएम के आदेश का कोई असर नहीं पड़ा है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2002 में 33 करोड़ रुपये से सड़क बननी थी. वर्तमान में सड़क की लागत 66 करोड़ 89 लाख रुपये हो गयी है.

सचिव ने काम में सुधार का निर्देश दिया था

पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार के सचिव मस्तराम मीणा बीते दिनों गुमला आये थे. उस समय उन्होंने बाइपास सड़क की जांच करने के बाद बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया था. उस समय सचिव ने काम की गति पर नाराजगी प्रकट करते हुए सुधार करने का निर्देश दिया था, लेकिन सचिव के निर्देश का भी असर नहीं पड़ रहा है.