गिरिडीह : किसानों को धान खरीद के एवज में वाजिब कीमत मिल पाये, एजेंसी की बहाली इसी दिशा में एक कदम थी. झारखंड में एजेंसी के सहारे कामकाज करने का निर्णय निराशाजनक रहा.
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के फैसले के साथ हर हाल में 30 अप्रैल तक किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया है. श्री राय ने कहा कि झारखंड में नेफोक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जायेगा. नेफोक कंपनी ने ससमय किसानों से धान लेकर इसका भुगतान नहीं किया है और इसमें नेफोक की गलती साबित हो रही है. श्री राय रविवार को किसानों की समस्या सुन रहे थे.
उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने साढ़े चार लाख क्विंटल धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभी तक मात्र दो लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया है. फरवरी माह में खरीदे गये धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है.
उन्होंने 21 अप्रैल तक खरीदे गये धान का भुगतान हर हाल में 30 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है. मंत्री ने कहा कि इसमें मिल मालिक भी असहयोगपूर्ण रवैया अपना रहे हैं. देवघर में दो मिल मालिक को शो-कॉज किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछली बार पैक्सों के द्वारा धान क्रय किया गया था और सरकार ने प्रति क्विंटल 130 रुपये बोनस दिया था. मंत्री ने कहा कि फरवरी माह तक धान क्रय का भुगतान किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से कर दिया गया है.
67 प्रतिशत खाते की आधार सीडिंग : मंत्री ने कहा कि इस बार राशन कार्ड मैनुअली बनाया जा रहा है. वेबसाइट शुरू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. अब तक 67 प्रतिशत लाभुकों के खाते की आधार सीडिंग की गयी है. विभागीय जांच के बाद उन्हें राशन कार्ड मिल जायेगा. एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि डीलरों को सरकारी दर्जा में शामिल नहीं किया जा सकता है. सरकार उन्हें उचित कमीशन का भुगतान कर रही है.
पैक्स में गबन पर होगी कार्रवाई : मंत्री श्री राय ने कहा कि पैक्सों में सुधार के लिए सोमवार को रांची में अधिकारियों की एक बैठक बुलायी गयी है. बैठक में धान क्रय के भुगतान को लेकर आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे. पिछले वर्ष पैक्सों में अगर किसानों की राशि का गबन किया गया है, तो विभागीय अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगे. मौके पर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, डीएसओ रामचंद्र पासवान आदि मौजूद थे.
