गिरिडीह : भाजपा नगर कमेटी ने निजी विद्यालयों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को शिक्षा मंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन नगर अध्यक्ष सदानंद प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में सौंपा. ज्ञापन में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर तीन दिनों में सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.
कहा गया कि निजी विद्यालयों के संचालक प्रत्येक वर्ष विभिन्न शुल्कों में बढ़ोतरी कर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं. अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षण शुल्क की भरपाई करने में असमर्थ हो रहे हैं. आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं. विभिन्न विद्यालय पुनर्नामांकन, विद्यालय विकास कोष, पोशाक व किताब-कॉपी के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जाता है. अभिभावकों को तय सप्लायर व विक्रेता के यहां से खरीदारी के लिए दबाव बनाया जाता है. निर्देश नहीं मानने वाले अभिभावकों के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है.
विरोध करने पर बच्चों को हटा लेने या नाम काट देने की धमकी दी जाती है. श्री वर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी अभिभावक-शिक्षक समिति के निर्णयानुसार ही करें. मौके पर महामंत्री हबलु गुप्ता, वार्ड पार्षद चंद्रदेव यादव, सुमित कुमार, सोनू चौरसिया, संजय सिंह, दीपक शर्मा, आशीष मोदी, आलोक सिन्हा, विशाल गुप्ता, महेश तुरी, उज्ज्वल गुप्ता, किशन पांडेय, प्रकाश दास, हरमिंदर सिंह बग्गा, प्रशांत प्रकाश, नरेंद्र सिंह, कन्हैया ओझा, अभिताभ घोष, बलराम विश्वकर्मा, मुकुल सामंतो, दीपक स्वर्णकार आदि मौजूद थे.
क्या है मांगें : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी स्कूलों अभिभावक-शिक्षक समिति का गठन, वार्षिक शुल्क, विद्यालय विकास कोष, भवन शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क पर रोक, सभी स्कूलों के पिछले सात वर्षों के आय-व्यय का अंकेक्षण, राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों द्वारा अधिकतम 11 माह का ही बस किराया वसूलने, गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सख्ती से बंद कराना आदि.
