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जमीन को लेकर हो-हंगामा और नारेबाजी

मुफस्सिल थाना इलाके के पांडेयडीह में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर काफी हो-हंगामा हुआ. सूचना पर अंचल निरीक्षक मो अख्तर व सहायक अवर निरीक्षक सुनील सिंह भी पहुंचे और मामले को सलटाने का प्रयास किया, पर कोई हल नहीं निकला. गिरिडीह : पांडेयडीह में बहादुर यादव सोमवार को एक प्लॉट पर काम करा रहे […]

मुफस्सिल थाना इलाके के पांडेयडीह में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर काफी हो-हंगामा हुआ. सूचना पर अंचल निरीक्षक मो अख्तर व सहायक अवर निरीक्षक सुनील सिंह भी पहुंचे और मामले को सलटाने का प्रयास किया, पर कोई हल नहीं निकला.
गिरिडीह : पांडेयडीह में बहादुर यादव सोमवार को एक प्लॉट पर काम करा रहे थे. उनका दावा है कि उक्त जमीन उनकी है. नवीन चौरसिया ने उक्त जमीन को अपना बताते हुए सीओ से शिकायत की.
सीओ ने मामले की जांच के लिए अंचल निरीक्षक मो अख्तर व सअनि सुनील सिंह को घटनास्थल पर भेजा. अधिकारियों के पहुंचने की सूचना पर कई लोग जुट गये और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. उनका आरोप था कि प्रशासन जमीन को लेकर प्रशासन बार-बार एकतरफा कार्रवाई कर रहा है. इसका कोई उचित हल नहीं निकाला जा रहा है. खबर पाकर पांडेयडीह के मुखिया दिलीप वर्मा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने मुखिया की उपस्थिति में ग्रामीणों के साथ बैठक की और मामले को सुलझाने का प्रयास किया पर कोई हल नहीं निकला.
रंगदारी नहीं देने पर किया जा रहा है परेशान : नवीन चौरसिया ने कहा कि जमीन की जांच को लेकर वर्ष 2013 में डीसी के निर्देश पर कमेटी बनी थी. कमेटी में शामिल अधिकारियों ने जांच के बाद जमीन की रसीद निर्गत की. उक्त जमीन के लिए कुछ लोग रंगदारी मांग रहे हैं. कहा कि उनकी जमीन पर जिन लोगों ने पूर्व में मकान बना लिया है,उन्हें वह रजिस्ट्री करने को भी तैयार हैं.
कागजात जमा करने का दिया गया निर्देश : सीओ
सीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि नवीन चौरसिया ने उनकी जमीन पर काम कराने की शिकायत की गयी थी. शिकायत पर ही जांच के लिए अंचल निरीक्षक को पुलिस के साथ पांडेयडीह भेजा गया. दोनों पक्षों को एक सप्ताह के अंदर पेपर जमा करने का निर्देश दिया गया है. तब तक काम को बंद रखने का आदेश दिया गया है.
मामले का निराकरण नहीं हुआ तो होगा आंदोलन : मुखिया
मामले को लेकर मुखिया दिलीप वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जमीन पर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश एक व्यक्ति कर रहा है. कहा कि एक सप्ताह में मामले का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जायेगा.

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