राशि रिकवरी के लिए 52 लाभुकों को दिया गया नोटिस गिरिडीह. बीआरजीएफ मद से आवंटन दिये जाने के बाद भी जिले के विभिन्न प्रखंडों में 107 पंचायत सचिवालय भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. कहीं पर जमीन संबंधी विवाद के कारण पंचायत सचिवालय भवन नहीं बन रहा है, तो कहीं पर मंथर गति से काम चल रहा है. इस मामले को जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो इश्यिाक अहमद ने गंभीरता से लिया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने वैसे स्थानों जहां पर जमीन विवाद से पंचायत सचिवालय निर्माण कार्य अधर में लटका है, वहां के 52 लाभुकों को राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि बीआरजीएफ के तहत वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए आवंटन उपलब्ध कराया गया था. आवंटन के बाद लाभुकों को सख्त निर्देश दिया गया था कि कार्य दु्रत गति से कर पंचायत सचिवालय भवन को पूरा करें और इसे मुखिया को हैंडओवर भी करें ताकि वहां पर पंचायत का कार्य सुचारु रूप से चल सके, लेकिन उन्हें सूचना मिली कि पूरे जिले में 107 पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधर में है और 52 लोगों ने अब तक राशि वापस नहीं की है. उन्होंने कहा कि राशि रिकवरी के लिए एक निश्चित समय दी गयी है. समयानुसार राशि रिकवरी नहीं हुई तो दोषियों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कदम उठायेगा.
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आवंटन रहने के बाद भी 107 पंचायत भवन अधूरे
राशि रिकवरी के लिए 52 लाभुकों को दिया गया नोटिस गिरिडीह. बीआरजीएफ मद से आवंटन दिये जाने के बाद भी जिले के विभिन्न प्रखंडों में 107 पंचायत सचिवालय भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. कहीं पर जमीन संबंधी विवाद के कारण पंचायत सचिवालय भवन नहीं बन रहा है, तो कहीं पर मंथर गति से […]
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