बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग का कार्यक्रम, 125 मामलों का निष्पादन
समाज की मुख्यधारा से दिव्यांगों को जोड़ने के लिए सरकार संवेदनशील : सतीश चंद्रा
सरकारी योजनाओं से लाभ उठाएं दिव्यांग : डीडीसी
गिरिडीह : वृद्धा आश्रम में मंगलवार को बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से चलंत न्यायालय सह जिला स्तरीय जागरूकता शिविर लगा. मुख्य अतिथि राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार संवेदनशील है.
ऐसे लोगों को अंत्योदय कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की गयी है. दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. इसके अलावा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. कहा कि प्रथम चरण में दो करोड़ की राशि से दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जायेगा.
दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण देने के लिए सरकारी स्तर से 23 लाख रुपये का आवंटन दिया गया है. लोकसभा चुनाव के पूर्व ऐसे लोगों को लाभान्वित किया जायेगा. साथ ही नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों को आगे बढ़ाया जायेगा.
डीडीसी मुकुंद दास ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए कई प्रकार की योजना चला रखी है. जरूरी यह है कि दिव्यांग सरकारी योजनाओं से लाभ उठाएं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाने वाला व्यक्ति खुद समस्या से ग्रसित हैं. दिव्यांगों को प्रताड़ित करने पर कई कानून बने हैं.
इसमें छह माह का कारावास का प्रावधान किया गया है. समाज कल्याण पदाधिकारी पम्मी सिन्हा ने कहा कि दिव्यांगों की हर समस्या का समाधान किया जायेगा. उनकी शिकायतों का निष्पादन करने के लिए संबंधित विभाग के पास पत्र भेजा जायेगा. इस दौरान दिव्यांगों के शिकायतों की सुनवाई की गयी. तीन सौ से अधिक मामले सामने आये. 125 मामलों का निष्पादन किया गया.
