गढ़वा : झारखंड छात्रवृत्ति व दोहरी नियोजन संशोधन संघर्ष समिति ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के अशोक विहार स्थित आवास का घेराव किया. इस अवसर पर संघर्ष समिति के लोगों ने घेराव के पश्चात विधायक प्रतिनिधि शशिमनी धरदुबे को विधायक के नाम दो सूत्री मांग पत्र सौंपा. समिति द्वारा सौंपे गये मांगपत्र में संशोधन संघर्ष समिति द्वारा कहा गया है कि वर्तमान में छात्रवृत्ति की राशि में कटौती के कारण आरक्षित कोटे के गरीब विद्यार्थियों के समक्ष अति गंभीर शैक्षणिक संकट उत्पन्न हो गया है. ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति की मौजूदा निर्णय में अनिवार्य संशोधन करते हुए इसे पूर्ववत की तरह बहाल किया जाये. इसके अलावा झारखंड राज्य के 11 जिलों को नियोजन की दृष्टि से गैर अनुसूचित घोषित किया गया है.
उसमें अविलंब संशोधन किया जाये. इन 11 जिले जिसमें गढ़वा जिला भी शामिल है. संशोधन किये जाने के बाद गढवा के युवाओं को भी राज्य में रोजगार के समुचित अवसर प्राप्त हो सकेगा. मांगपत्र में कहा गया है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत एक राज्य एक नीति लागू किया जाये. इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से उन्हें काफी उम्मीद है कि वह अपने क्षेत्र के एक गंभीर समस्या को सरकार के समक्ष रखेंगे.
मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने अफसोस जताते हुए कहा कि अब तक पलामू प्रमंडल के सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर आकर इस निर्णय का विरोध किया जाना चाहिए,जिससे पलामू प्रमंडल के युवाओं को इसका लाभ मिल सके. लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा इन समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है. इस मौके पर संघर्ष समिति के सोनू सिंह, धीरज दुबे, पुष्प रंजन, अमित कुमार यादव, नवीन तिवारी, वीरेंद्र प्रसाद यादव सहित कई लोग थे.
